अधिकारांपेक्षा विकास आराखड्यांची अंमलबजावणी करा, मुख्यमंत्र्यांच्या महापौरांना कानपिचक्या 

विकास आराखड्यांची शंभर टक्के अंमलबजावणी झाली तर शहरांचे चित्र पुर्णपणे बदलून जाईल. अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्टरमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी गुंतवणूकदारांची रांग लागलेली आहे. त्यासाठी प्रशासनालाही पारदर्शक होणे गरजेचे आहे, अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापौरांना कानपिचक्या दिल्या.

ठळक मुद्दे अ.भा. महापौर परिषदेचे झाले थाटात उदघाटन. महाराष्ट्रासह देशभरातील महापौरांची उपस्थिती. गुंतवणूकदारांची रांग लागलेली आहे. त्यासाठी प्रशासनालाही पारदर्शक होणे गरजेचे आहे - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

औरंगाबाद, दि. 9 : महापौरांना प्रशासकीय, आर्थिक अधिकार हवेत, हे खरे आहे. मात्र, त्यासोबत महापौरांनी जबाबदारीचेही भान ठेवावे. राज्यातील सर्वच महापालिका विकास आराखडे तयार करतात. हे आराखडे शोभेचे बाहुले बनत आहेत. विकास आराखड्यांची शंभर टक्के अंमलबजावणी झाली तर शहरांचे चित्र पुर्णपणे बदलून जाईल. अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्टरमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी गुंतवणूकदारांची रांग लागलेली आहे. त्यासाठी प्रशासनालाही पारदर्शक होणे गरजेचे आहे, अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापौरांना कानपिचक्या दिल्या.

औरंगाबाद महापालिकेतर्फे दोन दिवसीय अखिल भारतीय महापौर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेचे उदघाटन शनिवारी दुपारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. यावेळी महाराष्ट्रासह देशभरातील महापौरांची उपस्थिती होती. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, शहरी भागात लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. याकडे समस्या म्हणून न पाहता महापालिकेने आव्हान समजून काम करायला हवे. 

कोणत्याही महापालिकेचे नियोजन शंभर टक्के योग्य असेल तर कोणतीच अडचण येत नाही. आर्थिक चणचणही भासत नाही. मागील काही वर्षांमध्ये विकास आराखडे फक्त मंजूर करून ठेवले. एखाद्याच्या जमीनीवर आरक्षण आले तरच आराखड्याचा विचार होतो. शासनाने टी.डी.आर, वाढीव एफएसआय आदी कितीतरी साधणे महापालिकांना दिली आहेत. याचा योग्य वापर करून रस्ते रुंद करावेत, ठिकठिकाणी आरक्षणे टाकून त्याचा उपयोग करावा. महापालिकांकडे जमीनी खूप आहेत, त्याचा योग्य वापरही करता आला पाहिजे. आर्थिकरित्या महापालिकांना स्वत: सक्षम व्हावे. शंभर टक्के मालमत्ता कर वसूल करावा. अत्याधूनिक साधन सामुग्रीचा वापर करून मालमत्तांचे सर्व्हेक्षण करावे, आदी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या.

यावेळी विधानसभेचे अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे, खा. चंद्रकांत खैरे, मध्यप्रदेशचे महसूलमंत्री उमाशंकर गुप्ता, महापौर परिषदेचे अध्यक्ष विवेक शेजवलकर, आ. अनिल सोले, स्थानिक आ. इम्तीयाज जलील, सतीष चव्हाण, विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पोलीस आयुक्त यशस्वी यादव, मनपा आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. प्रारंभी प्रास्ताविक महापौर तथा संयोजक बापु घडामोडे यांनी केले.