मुंबई - सरकारच्या खोट्या आश्वासनांना कंटाळून शेतकरी, एसटी कर्माचारी यांच्यानंतर राज्य सरकारी कर्मचारीही संपावर गेले आहेत त्यामुळे राज्यभरातील सरकारी कार्यालयातील काम कामकाज ठप्प झाले. राज्य सरकारी कर्मचा-यांची सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी तात्काळ मान्य करून त्याची अंमलबजावणी सुरु करावी अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
यासंदर्भात बोलताना खा. चव्हाण म्हणाले की, राज्य सरकारी कर्मचा-यांकरिता सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भातील मागणी राज्य शासनाकडे प्रलंबीत आहे. या सदर्भात वेळोवेळी कर्मचा-यांच्या विविध संघटनांनी मागण्या केलेल्या आहेत आंदोलनेही केली आहेत. पण सरकारने आश्वासनाशिवाय कर्मचा-यांना काहीही दिले नाही. मी स्वतः या संदर्भात 9 जानेवारी 2018 रोजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून राज्य सरकारी कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी केली होती. पण दुर्देवाने सरकारने याकडे लक्ष दिले नाही. आता सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचा-यांनी तीन दिवसांचा राज्यव्यापी संप पुकारला आहे. आज संपाच्या दुस-या दिवशीही मंत्रालयासह राज्यातील बहुतांशी सरकारी कार्यालयातील कामकाज ठप्प झाले आहे. यामुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्माचारी संपात सहभागी असल्याने राज्यभरातील शाळा बंद आहेत वैद्यकीय सेवेवरही संपाचा परिणाम झाला आहे. संपकरी कर्मचा-यांशी चर्चा करून संपावर तोडगा काढण्याऐवजी सरकार कारवाईच्या धमक्या देत आहे. सरकारच्या आडमुठेपणामुळे अगोदरच मराठा समाजाचे आंदोलन चिघळले आहे. आताही सरकारने दखल न घेतल्यास बेमुदत संपाचा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे. त्यामुळे सरकारने तात्काळ संपकरी कर्मचा-यांशी चर्चा करून त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात असे खा. चव्हाण म्हणाले.
सरकारचा जनतेशी संवाद राहिला नाही त्यामुळे राज्यातील जनतेमध्ये सरकारविरोधात तीव्र असंतोष आहे. समाजातील प्रत्येक वर्ग रस्त्यावर उतरून सरकारविरोधात आंदोलने करित आहे. पण आंदोलकांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याऐवजी सरकारमध्ये बसलेले लोक बेताल वक्तव्ये करून आंदोलन चिघळवण्याचाच प्रयत्न करित आहे. सरकारने आडमुठेपणा सोडून आंदोलकांशी चर्चा करावी व तोडगा काढावा असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.