मुंबई : बेकायदा होर्डिंग्जना आळा बसावा यासाठी उच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी राज्यातील सर्व महापालिका व नगर परिषदांना काही निर्देश दिले. मात्र, त्यापैकी केवळ १० टक्केच निर्देशांचे पालन केले जात असल्याचे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने आगामी सण-उत्सवांच्या काळात याचे काटेकोरपणे पालन झाले नाही, तर राज्यातील सर्व नगर परिषदांच्या मुख्याधिकाऱ्यांवर अवमान कारवाई करू, अशी तंबी दिली.बेकायदा होर्डिंग्स प्रकरणी सातारा येथील सुस्वराज्य फाउंडेशन व अन्य काही जणांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेच्या सुनावणीत जानेवारी २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह महापालिका व नगर परिषदांना २१ निर्देश दिले होते. होर्डिंग उतरविण्यासाठी जाणाºया पालिका कर्मचाºयांबरोबर दोन शस्त्रधारी पोलीस देणे, नागरिकांना तक्रारीसाठी टोल फ्री नंबर देणे, रात्रीची गस्त घालणे यांसारखे अनेक निर्देश दिले होते. तसेच या निर्देशांची किती अंमलबजावणी करण्यात आली, याचा अहवालही वेळोवेळी सादर करण्याचे निर्देश महापालिका व नगर परिषदांना दिले.शुक्रवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारने सर्व नगर परिषदांचा एकत्रित अहवाल न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सादर केला. अहवाल वाचल्यावर न्यायालयाने म्हटले की, केवळ १० टक्केच निर्देशांची अंमलबजावणी नगर परिषदांकडून झाली आहे.सण-उत्सवांदरम्यान न्यायालयाच्या निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी झाली नाही, तर संबंधित नगर परिषदांच्या मुख्याधिकाºयांवर अवमानाची कारवाई करू, अशी स्पष्ट तंबीही न्यायालयाने या प्रकरणी दिलीआहे.
बेकायदा होर्डिंग्ज : ...अन्यथा अवमान कारवाई
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 14, 2018 6:07 AM