शेतमालाला ‘आधारभूत’ भाव न दिल्यास गुन्हा!

राज्यात शेतकऱ्यांकडून आधारभूत भावापेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी करणे गुन्हा ठरणार असून, त्या संदर्भात राज्य सरकार

मुंबई : राज्यात शेतकऱ्यांकडून आधारभूत भावापेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी  करणे गुन्हा ठरणार असून, त्या संदर्भात  राज्य सरकार कायदा करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज  ‘वर्षा’ निवासस्थानी झालेल्या गट शेतीच्या आढावा बैठकीत सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांच्या आजच्या घोषणनुसार, कायदा झाल्यास आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने शेतमालाची खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होतील. अलीकडे व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून तीन-साडेतीन हजार रुपये क्विंटलने तूरखरेदी करून तीच तूर नंतर ५ हजार ५० रुपये भावाने नाफेडला विकण्याचे प्रकार घडले. अशा प्रकारांना पायबंद घालण्यासाठी आता मुख्यमंत्र्यांनी सदर घोषणा केली आहे.
जाणकारांच्या मते, असा कायदा झाल्यास व्यापारी आयात कृषिमाल कमी किमतीने खरेदी करतील आणि शेतकऱ्यांकडून मालाची खरेदी करणार नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणाच्या अनुषंगानेच राज्याला कायदा करावा लागणार आहे. मुख्यमंत्री आजच्या बैठकीत गट शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केले.
ते म्हणाले की, ही शेती ही शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सहाय्यभूत ठरणार आहे. गटांच्या माध्यमातून भौगोलिक परिस्थितीनुसार कृषी उत्पादन घ्यावे. या उत्पादनाला पूरक अशी यंत्रणा एकाच छताखाली उपविभागीय स्तरावर निर्माण करावी. गोदाम, शीतगृह यांची उपलब्धता उपविभागीय स्तरावर निर्माण झाल्यास नाशवंत कृषी उत्पादनाला त्याचा फायदा होऊ शकेल. बैठकीस उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी,  सचिव मिलिंद म्हैसकर, इस्राइलचे कॉन्सुलेट जनरल डेव्हिड अकोव्ह यांच्यासह गट  शेतीचा प्रयोग राबविणारे तज्ज्ञ आदी उपस्थित होते. (विशेष प्रतिनिधी)

सूक्ष्म सिंचनाखालील ऊसासाठी व्याज सवलत

ऊसाचे क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याकरिता व्याज सवलत योजनेलादेखील या बैठकीत अंतिम स्वरूप देण्यात आले. मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीत त्या संदर्भात प्रस्ताव करण्यात येणार आहे.

गटशेती धोरणाला मान्यता

गट शेतीला चालना मिळण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या धोरणाला मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अंतिम स्वरूप देण्यात आले. या धोरणाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मांडण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले.