इमारतींचा पुनर्विकास रखडविल्यास फौजदारी

निवासी इमारतींचा पुनर्विकास रखडवून तेथील रहिवाशांच्या पर्यायी निवासाची व्यवस्था न करणाºया वा त्यांना घरभाडे न देणाºया विकासकांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असे आश्वासन गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिले.

- विशेष प्रतिनिधी
मुंबई  - निवासी इमारतींचा पुनर्विकास रखडवून तेथील रहिवाशांच्या पर्यायी निवासाची व्यवस्था न करणाºया वा त्यांना घरभाडे न देणाºया विकासकांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असे आश्वासन गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिले.
दादर परिसरातील छाप्रा व मोहसीन या इमारतींच्या पुनर्विकासात नागरिकांच्या झालेल्या फसवणुकीबाबत शिवसेनेचे सदा सरवणकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या दोन्ही इमारतींचा पुनर्विकास पाच वर्षांपासून रखडला आहे. तेथील रहिवाशांना विकासकाने वाºयावर सोडले आहे. दादर परिसरात अशा १७ इमारतींमधील रहिवाशांचे हाल होत आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. मुंबईत अशा शेकडो इमारती असून नागरिकांची फसवणूक मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: हस्तक्षेप करून थांबवावी अशी मागणी सरवणकर, काँग्रेसचे अमीन पटेल आणि भाजपाचे योगेश सागर यांनी केली. या संदर्भात वायकर यांनी सांगितले की, छाप्रा व मोहसिन या इमारतींचा विकासक सध्या आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये तुरुंगात आहे. मात्र, अशा इमारतींतील लोकांना हक्काचे घरही लवकर मिळत नाही आणि घरभाडेही दिले जात नाही. अशा प्रकरणांमध्ये विकासकांविरुद्ध फौजदारी कारवाई केली जाईल.

सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल
म्हाडाच्या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम बंद पडले आहे. याबाबत राज्य शासन अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कालावधीत धोरण तयार करेल. जे विकासक भाडेकरुंना भाडे देत नाही त्यांच्यासाठी संक्रमण शिबिरांत राहण्यास परवानगी देण्याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे वायकर यांनी सांगितले.