शाळांमध्ये आता मराठी विषय न शिकवल्यास होणार एक लाखाचा दंड

मराठी विषय सक्तीचा न करणाऱ्या शाळांवर 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाणार असल्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्दे मराठी भाषा विषय सक्तीचा न करणाऱ्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांवर आता दंड ठोठावला जाणार आहे.राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य करण्यात आलं आहे.इंग्रजी शाळांमध्ये मराठी हा विषय सक्तीचा करण्यासंदर्भातील विधेयक विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनात विधानसभेत मांडण्यात येणार असून, त्यात ही तरतूद करण्यात आली आहे.

मुंबई : मराठी भाषा हा विषय सक्तीचा व्हावा, यासाठी सरकार आग्रही आहे. मराठी भाषा विषय सक्तीचा न करणाऱ्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांवर आता दंड ठोठावला जाणार आहे. तसेच हा दंड थोडा थोडका नव्हे, तर 1 लाख रुपयांच्या जवळपास असणार आहे. राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य करण्यात आलं आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर मराठी विषय सक्तीचा न करणाऱ्या शाळांवर 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाणार असल्याची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व प्रकारच्या इंग्रजी शाळांमध्ये मराठी हा विषय सक्तीचा करण्यासंदर्भातील विधेयक विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनात विधानसभेत मांडण्यात येणार असून, त्यात ही तरतूद करण्यात आली आहे.

आज मराठी भाषा दिनाच्या पूर्वसंध्येला विधान परिषदेत राज्यांतील सर्व शाळेत मराठीच्या अध्यापनाची सक्ती करणारं विधेयक मंजूर करण्यात आलं.

महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा हा विषय अनिवार्य करणारे विधेयक विधान परिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. आता राज्यातील सर्व शाळांमधील पहिली ते दहावीच्या वर्गांमध्ये दिले जातील मराठीचे धडे!#माझी_मराठी_माझा_अभिमान

— Subhash Desai (@Subhash_Desai) February 26, 2020

या विधेयकानुसार शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवण्यास शाळांनी चालढकल केल्यास त्या शाळेच्या संस्थाप्रमुखांकडून एक लाख रुपयांचा दंड वसूल केला जाणार आहे. त्यामुळे मराठी भाषा शाळांमध्ये शिकवणं सर्व शाळांना बंधनकारक ठरणार झालं आहे. राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनीही ट्विट करून ही माहिती दिली आहे.

मराठी न शिकवल्यास शाळांची मान्यता रद्दhttps://t.co/CTOApX8GCl#education

— Lokmat (@MiLOKMAT) February 26, 2020

राज्यातील सर्व प्रकारच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा टप्प्याटप्प्याने सक्तीची केली जाणार आहे. त्याची सुरुवात 2020-21च्या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता पहिली आणि इयत्ता सहावीपासून केली जाईल. शालेय शिक्षण विभागाने दिलेल्या एनओसीच्या आधारेच इतर बोर्ड शाळांना मान्यता देतात. ही एनओसीच रद्द झाली तर त्या शाळांची मान्यता आपोआपच रद्द होईल, असे शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लोकमतशी बोलताना स्पष्ट केले.