बोगस लाभार्थी आढळल्यास अध्यक्ष, सदस्यांवर गुन्हे

संजय गांधी निराधार योजनेमध्ये बोगस प्रकरणे दाखल करून अनुदान लाटण्याचे एखादे प्रकरण उघडकीस आल्यास, समितीचे अध्यक्ष व अशासकीय सदस्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करावेत

बुलडाणा : संजय गांधी निराधार योजनेमध्ये बोगस प्रकरणे दाखल करून अनुदान लाटण्याचे एखादे प्रकरण उघडकीस आल्यास, समितीचे अध्यक्ष व अशासकीय सदस्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश सामाजिक न्याय विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
सामाजिक न्याय विभागाने १४ आॅक्टोबरला तसे परिपत्रकच काढले आहे. यापूर्वी शासकीय सदस्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद होती. आता अशासकीय सदस्यांवरही कारवाई होणार आहे. सामाजिक न्याय विभागातर्फे निराधार वृद्ध, अंध, अपंग, शारीरिक व मानसिक आजाराने रोगग्रस्त व्यक्ती, निराधार विधवा, देवदासी, परित्यक्त्या आदी घटकांना विशेष सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत विविध योजनांमधून मासिक अर्थसहाय्य देण्यात येते.
लाभार्थ्यांचे अर्ज तालुकास्तरावरील संजय गांधी निराधार योजना समितीमार्फत मंजूर करण्यात येतात. समितीच्या अध्यक्षासह इतर अशासकीय सदस्यांची शिफारस जिल्ह्याचे पालकमंत्री जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करतात. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत समिती स्थापन केली जाते. योजनेत प्राप्त अर्जांची छाननी व प्रत्यक्ष पडताळणी नायब तहसीलदार आणि तहसीलदारांकडून केली जाते.
समितीचे सदस्य सचिव म्हणून अर्जदारांची यादी योजनेच्या समितीसमोर निर्णयार्थ ठेवली जाते. अर्जांची छाननी समिती व नायब तहसीलदारांच्या माध्यमातून संयुक्तरीत्या केली जाते. योजनेत बोगस लाभार्थी आढळल्यास, त्यासाठी यापुढे समिती अध्यक्ष व सदस्यांनादेखील जबाबदार ठरविण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)