राज्य सहकारी बँकेत पती-पत्नीला एकत्र नोकरीला असेल बंदी; विवाहानंतर ६० दिवसांत राजीनामा बंधनकारक

बँकेच्या सेवेत भरती प्रक्रियेद्वारे रुजू होऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवाराचा जोडीदार राज्य बँकेमध्ये कार्यरत असेल तर असा उमेदवार निवडीस पात्र ठरणार नाही

दीपक भातुसे

मुंबई - राज्य सहकारी बँकेने पती व पत्नी या दोघांनाही आपल्या बँकेत नोकरी करण्यास मज्जाव करण्याबाबत धोरण लागू केले आहे. पती व पत्नी एकाच संस्थेमध्ये काम करीत असल्यास संभाव्य हितसंबंध, गोपनीयता तसेच गैरवर्तन टाळण्यासाठी हे धोरण राज्य बँकेच्या प्रशासक सभेत मंजूर करण्यात आले.

घरभाडे भत्ता एकालाच
यापूर्वी बँकेत कार्यरत असलेल्या पती-पत्नींसाठीही बँकेने काही निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार पती-पत्नींपैकी ज्या कर्मचाऱ्याचे घरभाडे भत्ता जास्त असेल त्यालाच हा लाभ मिळणार आहे. दोघांना हा लाभ मिळणार नाही. मात्र, वेगवेगळ्या शहरात व स्वतंत्र राहणीमान असल्याचे प्रमाणपत्र दिल्यास दोघांनाही घरभाडे भत्ता मिळेल. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई व पनवेल हे एकच शहर मानले जाणार आहे.

विवाहानंतर ६० दिवसांत राजीनामा बंधनकारक
धोरणानुसार बँकेत कार्यरत असलेल्या दोन कर्मचाऱ्यांचा विवाह झाल्यास त्यांनी सहा महिन्यांत एचआर विभागाला कळविणे बंधनकारक आहे. विवाहानंतर ६० दिवसांत पती-पत्नीपैकी एकाने नोकरीचा राजीनामा द्यावा लागणार आहे. स्वेच्छेने निर्णय न घेतल्यास कोणाला सेवेत ठेवायचे याचा अधिकार बँकेकडे असेल.

भरती प्रक्रियेत स्पष्ट अट : बँकेच्या सेवेत भरती प्रक्रियेद्वारे रुजू होऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवाराचा जोडीदार राज्य बँकेमध्ये कार्यरत असेल तर असा उमेदवार निवडीस पात्र ठरणार नाही. राज्य बँकेमध्ये यापुढे भरती प्रक्रियेच्या जाहिरातीमध्ये पती व पत्नी असणाऱ्यांपैकी एकासच बँकेत नोकरी करता येणार आहे.