उद्यान विभागाने केले लाखो रुपयांचे नुकसान

स्वर्गीय आर. आर. पाटील उद्यानामध्ये प्रवेशासाठी शुल्क आकारणीचा प्रस्ताव मंजूर होवूनही पाच महिने प्रशासनाने त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही.

नवी मुंबई : नेरूळमधील स्वर्गीय आर. आर. पाटील उद्यानामध्ये प्रवेशासाठी शुल्क आकारणीचा प्रस्ताव मंजूर होवूनही पाच महिने प्रशासनाने त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. तिकीट विक्रीसाठी कर्मचारीच उपलब्ध होत नसल्याचे कारण देवून पाच महिन्यांत जवळपास १५ लाख रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडले असून, या प्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी होत आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेने नेरूळ सेक्टर १९ मध्ये १२ हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळावर आर. आर. पाटील उद्यान उभारले आहे. ८०० मीटरचा जॉगिंग ट्रॅक, योगा पार्क, मुलांसाठी खेळणी, ५ मीटर त्रिज्येचे सौर घड्याळ बसविण्यात आले आहे. नोव्हेंबरमध्ये या उद्यानाचे लोकार्पण करण्यात आले. जानेवारीमध्ये सर्वसाधारण सभेने उद्यानामध्ये लहान मुलांसाठी ५ रुपये व प्रौढ व्यक्तींसाठी १० रुपये प्रवेश शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. तत्काळ या ठरावाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना प्रशासनास देण्यात आल्या आहेत. परंतु ठराव मंजूर होवून पाच महिने झाले तरी अद्याप शुल्क आकारणी सुरू झालेली नाही. उद्यानामध्ये रोज दीड ते दोन हजार नागरिक भेट देत आहेत. सकाळ- सायंकाळी जॉगिंग करण्यासाठीही शेकडो नागरिक येत असतात. पाच महिन्यामध्ये तिकीट विक्रीमधून जवळपास १५ लाख रुपये वसूल झाले असते. परंतु प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे पालिकेचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.
महापालिकेने शुल्क आकारणीचा ठराव मंजूर केला असून त्याची अंमलबजावणी तत्काळ सुरू करावी, अशी मागणी स्थानिक नगरसेवक रवींद्र इथापे यांनीही केली आहे. परंतु उद्यान विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तिकीट विक्रीसाठी कर्मचारी उपलब्ध होत नसल्याचे कारण दिले आहे. २ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असणाऱ्या महापालिकेस दोन कर्मचारी उपलब्ध होत नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. उद्यान विभागाचे अधिकारी जाणीवपूर्वक महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करू लागले असून या प्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे. तसेच या नुकसानीला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून ते भरपाई करून घ्यावे अशीही मागणी होत आहे.
>महापालिकेने आर.आर. पाटील उद्यानामध्ये लहान मुलांकडून पाच रुपये व प्रौढ नागरिकांकडून १० रुपये शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. परंतु प्रशासनाने त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. आम्ही याविषयी वारंवार पाठपुरावा केला असून कर्मचारी उपलब्ध होत नसल्याचे कारण देवून शुल्क आकारणी थांबविण्यात आली आहे.
- रवींद्र इथापे,
नगरसेवक प्रभाग क्र. १००