पुणे : महिला सुरक्षतेसाठी निर्भया फंड म्हणून १ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. मात्र या तरतूदीत ‘महिला सुरक्षा’ याची व्याख्याच स्पष्ट नसल्याने मदत कशी व कोणाला मिळणार याबाबतची साशंकता सामाजिक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या महिलांनी व्यक्त केली आहे. हा निधी सीसीटीव्ही सारख्या तांत्रिक बाबींसाठी नव्हेतर महिलांची सर्वार्थाने सुरक्षा कशी वाढवता येईल यासाठी वापरावी असे मत या महिलांनी व्यक्त केले आहे.मागच्या वर्षी ही निर्भया फंड जाहीर केला होता मात्र त्याची अंमलबजावणीविषयी स्पष्टताच नाही. केवळ सीसीटीव्ही लावून महिलांवर पाळत ठेवण्याचे काम केले जाते. तांत्रिक बाबींसाठीच खर्च म्हणजे महिला सुरक्षा नाही. या पलिकडे जाऊन महिला सुरक्षा आहे. अत्याचारित महिलेला वैद्यकिय सोय देण्यापासून ते तिची राहण्याची व्यवस्था करेपर्यतची सोय त्यात हवी. वेगवेगळे कायदे आहेत मात्र त्याच्या अंमलबजावणीसाठी काहीच सोय नाही. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यासाठी तर आर्थिक तरतूदच नाही. संरक्षण अधिकारी नेमण्यासाठी निधी नसतो मग कायद्याची अंमलबजावणी कशी होणार, महिला सुरक्षेचा विचार गंभीरतेने घ्यायला हवा. -किरण मोघे, जनवादी महिला संघटना१ हजार कोटी रूपयांचे वितरण नेमके कसे होणार हे स्पष्ट व्हायला हवे. महिला सुरक्षा म्हणजे चौकाचौकात सीसीटीव्ही बसविणे असाच उददेश असेल तर निधीला काही अर्थ उरणार नाही. त्या पलिकडे जाऊन महिला सुरक्षेसाठी पावले उचलायला हवीत. सुरक्षेची व्याख्या ठरवायला हवी, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी, पोलिस तपासासाठी निधी राखायला हवा तसेच खटले निकाली काढण्यासाठी न्यायिक व पोलिस यंत्रणांमध्ये आवश्यक तो मनुष्यबळ पुरवायला हवा. शिवाय या निधीच्या वापरापूर्वी महिलांचे मत जाणून घेतले पाहिजे. कारण त्यांना नेमकी सुरक्षा म्हणजे काय अपेक्षित आहे हे पडताळून पाहणे आवश्यक आहे.- अॅड़ रमा सरोदे, सहयोग ट्रस्ट