दीपक भातुसे लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यात शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या शिक्षण सेवकांना तुटपुंजा मानधनावर काम करावे लागत आहे. या कमी मानधनात संसाराचा गाडा चालवणे अवघड होत असल्याने मानधन कालावधी रद्द करावा, अशी मागणी होत आहे. राज्यात २८ हजार शिक्षण सेवक असून, कनिष्ठ लिपिक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहायक व अनुकंपामार्फत भरले गेलेले शिपाई पदे, असे जवळपास हजारो कर्मचारी हे मानधन तत्त्वावर काम करीत आहेत.
एप्रिल २०२५ पासून राज्य सरकारने मानधन तत्त्वावर शिक्षण सेवक पदांची भरती सुरू केली. नियुक्तीपासून शिक्षण सेवकांना तीन वर्षे मानधन पद्धतीवर काम करावे लागते. त्याऐवजी शिक्षण सेवकांसाठी भरतीनंतर फक्त एक वर्षाचा परिविक्षाधीन (प्रोबेशन) कालावधी ठेवावा व या कालावधीत नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पूर्ण पगार मिळावा, अशी शिक्षण सेवकांची मागणी आहे.
शासकीय नोकर भरतीची प्रतीक्षा करणाऱ्या बहुतेक उमेदवारांचे सरासरी वय ३५ ते ३८ झाले आहे. त्यात शिक्षणसेवक म्हणून नियुक्ती मिळाल्यानंतर तीन वर्षांचा मानधन कालावधी असल्यामुळे वाढत्या वयाबरोबर मानधन कालावधीमुळे मानसिक ताणतणाव वाढला आहे.
"वर्षानुवर्षे अभ्यास करून वयाच्या ३०-३५ व्या वर्षी नोकरी लागल्यावर पुढे तीन वर्षे मानधनावर काम करावे लागते. त्यामुळे आर्थिक व मानसिक परिस्थिती ढासळत आहे. दुसऱ्या जिल्ह्यातून गेल्यावर १०-१५ हजारांवर संसाराचा गाडा चालविणे अवघड होते."- महेश घरबुडे, अध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी असोसिएशन
"राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यात शिक्षण सेवक पद रद्द करावे, असे स्पष्ट आदेश असतानाही शिक्षण सेवकांना मानधनावर काम करावे लागत आहे. शासनाच्या विविध विभागातील पदभरतीत मूळ वेतनावर नियुक्ती होते. त्यामुळे शासनाने मानधन कालावधी रद्द करावा."- प्रशांत शिरगूर, समन्वयक, पवित्र पोर्टल शिक्षण सेवक कृती समिती
"मी मूळ धाराशिव जिल्ह्यातील असून, माझी निवड रायगड जिल्ह्यात झाली आहे. सरळसेवा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन परत ३ वर्षे मानधनावर काम करीत आहे. महागाईच्या काळात जीवन जगणे अवघड होत चालले आहे."मी मूळ धाराशिव जिल्ह्यातील असून, माझी निवड रायगड जिल्ह्यात झाली आहे. सरळसेवा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन परत ३ वर्षे मानधनावर काम करीत आहे. महागाईच्या काळात जीवन जगणे अवघड होत चालले आहे." - प्रतीक्षा जाधव, शिक्षण सेविका