आमदार-खासदारांशी कसं वागावे? शासनानं काढलं परिपत्रक; कर्मचाऱ्यांना दिला ९ कलमी कार्यक्रम

विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना स्थानिक पातळीवर महत्त्वाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करू नये असं विभागांना कळवण्यात आले आहे.

मुंबई - राज्य शासनाच्या वतीने सर्व शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी एक नियमावली तयार केली आहे. यात विधिमंडळाचे आमदार आणि संसदेतील खासदारांशी कसं वागावे हे सांगण्यात आले आहे. लोकप्रतिनिधींना सन्मानपूर्वक वागणूक, त्यांच्या पत्रव्यवहारावर त्वरित कार्यवाही, शासकीय कार्यक्रमात त्यांचा सक्रीय सहभाग सुनिश्चित करणे यासारख्या इतर बाबींसंदर्भात शासनाने सर्वसमावेशक परिपत्रक काढले आहे. त्यात आमदार, खासदारांचे पत्र व्यवहार आणि त्यांच्याशी कसं वागावे याचा ९ कलमी कार्यक्रम दिला आहे.

१ सन्मान व सौजन्य

विधिमंडळ सदस्य अथवा संसद सदस्य कार्यालयात भेट देतील त्यावेळी त्यांना संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांनी आदराची व सौजन्याची वागणूक द्यावी. त्यांचे म्हणणं काळजीपूर्वक ऐकावे, प्रासंगिक शासकीय नियम, प्रक्रियेनुसार शक्य तेवढी तात्काळ मदत करावी. आमदार, खासदार भेटावयास येते वेळी व भेट संपून परत जाताना अधिकाऱ्यांनी त्यांना उभं राहून अभिवादन करावे. फोनवरून संवाद साधताना नेहमी आदरयुक्त भाषा आणि शिष्टाचार पाळावा. 

२. पत्रव्यवहार - नोंद, कालमर्यादा व आढावा

प्रत्येक कार्यालयात विधानमंडळ सदस्य/संसद सदस्यांकडून येणाऱ्या पत्रांच्या नोंदीकरीता स्वतंत्र भौतिक/संगणकीय नोंदवही ठेवण्यात यावी. तसेच ई-ऑफिसमध्ये कार्यवाही करताना Diary Details अंतर्गत VIP Section Drop Down मधील संबंधित पदानुसार त्यामध्ये नोंदी घ्याव्यात. विधिमंडळ सदस्य, संसद सदस्यांनी ज्यांना पत्रे पाठवली आहेत, त्यावर संबंधितांच्या स्वाक्षरीने आणि नियमांनुसार अंतिम उत्तरे जास्तीत जास्त दोन महिन्यांच्या आत द्यावीत. बदली, पदोन्नती यासारखे विषय वगळून अन्य विषयाच्या बाबतीत सर्व यंत्रणांवर लागू राहतील. जर दोन महिन्यांच्या आत अंतिम उत्तर देणे शक्य नसेल तर मंत्रालयाच्या प्रशासकीय विभागातील संबंधित अधिकारी, प्रादेशिक कार्यालय अधिकारी/कार्यालय प्रमुख यांच्या नजरेस आणावे. सर्व विभाग/कार्यालय प्रमुखांनी दर तीन महिन्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या पत्रव्यवहाराचा आढावा घ्यावा.

३. शासकीय कार्यक्रमे व आमंत्रणे

ज्या जिल्ह्यात स्थानिक राज्यस्तरीय शासकीय भूमिपूजन, उद्घाटन कार्यक्रम असेल त्या जिल्ह्यातील सर्व केंद्रीय, राज्यातील मंत्री, राज्यमंत्री, पालकमंत्री, स्थानिक सर्वपक्षीय विधिमंडळ सदस्य, संसद सदस्य, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, नगराध्यक्ष, सरपंच अशा लोकप्रतिनिधींना आमंत्रित करण्यात यावे. उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडून खात्री करूनच कार्यक्रम पुत्रिकेत त्यांची नावे अचूक व योग्यरित्या राजशिष्टाचारानुसार छापावीत. आसन व बैठकीची व्यवस्था सुनिश्चित करावी.

४ आरक्षित वेळ

प्रादेशिक विभाग प्रमुख, कार्यालय प्रमुख यांनी अभ्यागतांच्या भेटीकरिता राखीव वेळेव्यतिरिक्त त्यांच्या भागातील आमदार, खासदार यांना भेट, कामांचा आढावा याकरिता दर महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या गुरुवारी २ तासांची वेळ राखीव ठेवावी. वेळ सुनिश्चित केल्याबद्दल संबंधितांना लेखी स्वरुपात कळवावे. तातडीच्या अपरिहार्य कामांकरिता सदस्यांना कार्यालयीन वेळेत संबंधित अधिकाऱ्यांना कधीही भेटता येईल.

५. अधिवेशन काळातील मर्यादा

विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना स्थानिक पातळीवर महत्त्वाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करू नये. अधिवेशन सुरू असताना अशा एखाद्या कार्यक्रमाचे आयोजन करणे अनिवार्यच असेल तर शक्यतो सभागृहांची बैठक ज्यादिवशी नसेल तेव्हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावा. 

६. विशेषाधिकार समितीच्या शिफारशींचे पालन

विधिमंडळाच्या विशेषाधिकार समितीच्या शिफारशीं सूचनांचे काटेकोर पालन करण्यात यावे. विधानमंडळ सचिवालयातून प्राप्त होणाऱ्या विशेषाधिकार भंग सूचनांवर तातडीने कार्यवाही करून त्यांचा अहवाल संबंधित प्रशासकीय विभागांनी विधानमंडळ सचिवालयास पाठवण्याची दक्षता घेण्यात यावी. विशेषाधिकारांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरोधात तात्काळ प्रचलित नियमानुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात यावी.

७. माहिती बाबत मार्गदर्शन

माहिती या शब्दाची व्याख्या केंद्र शासनाच्या माहितीचा अधिकार अधिनियमाच्या कलम २(च), २(झ) व इतर संबंधित तरतुदीनुसार राहील. आमदार, खासदार यांनी त्यांच्या संसदीय कामकाजाविषयक कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी जनतेच्या कल्याणविषयक बाबींसंबंधीच्या माहितीची मागणी केल्यास सदर माहिती त्यांना पुरवावी. 

८. प्रशिक्षण व जनजागृती

मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील प्रशिक्षण संस्थांमध्ये पायाभूत व सेवांतर्गत प्रशिक्षणामध्ये विधानमंडळ संसद सदस्यांना सन्मानाची व सौजन्याची वागणूक देण्याबाबत प्रशिक्षणाचा समावेश करावा. 

९. मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी न करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई

वरील सर्व सूचनांचे पालन अधिकारी, कर्मचारी यांनी काटेकोरपणे करावे. सूचनांचे उल्लंघन, टाळाटाळ कुचराई केल्यास त्याची गंभीर दखल घेऊन संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.