मालेगाव बॉम्बस्फोट तपासाचे दोन वेगळे निष्कर्ष कसे? उच्च न्यायालयाची एनआयएला विचारणा

मालेगाव २००६ बॉम्बस्फोटाप्रकरणी महाराष्ट्र एटीएस आणि सीबीआयहून वेगळा निष्कर्ष काढत राष्ट्रीय तपास पथकाने (एनआयए) नऊ आरोपींना क्लीन चिट देऊन अन्य चौघांना कसे आरोपी केले, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने एनआयएला गुरुवारी केला.

मुंबई : मालेगाव २००६ बॉम्बस्फोटाप्रकरणी महाराष्ट्र एटीएस आणि सीबीआयहून वेगळा निष्कर्ष काढत राष्ट्रीय तपास पथकाने (एनआयए) नऊ आरोपींना क्लीन चिट देऊन अन्य चौघांना कसे आरोपी केले, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने एनआयएला गुरुवारी केला.
एटीएस व सीबीआयने मालेगाव २००६ बॉम्बस्फोटाप्रकरणी नऊ मुस्लीम तरुणांना आरोपी केले. मात्र, २०११मध्ये एनआयएने प्रकरणाचा नव्याने तपास करीत त्यांना क्लीन चिट देत उजव्या जहालवादी संघटनेच्या चौघांना अटक केली. एनआयएने क्लीन चिट दिल्याने विशेष न्यायालयाने गेल्या वर्षी २५ एप्रिलला नऊ मुस्लीम आरोपींची मुक्तता केली. या निर्णयाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तर एनआयएने अटक केलेले मनोहर नरवारीया, राजेंद्र चौधरी, धनसिंग, लोकेश शर्मा जामिनासाठी उच्च न्यायालयात गेले. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील, न्या. एन. डब्ल्यू. सांबरे यांच्या खंडपीठापुढे होती. ‘सीबीआय व एटीएससारख्या तपासयंत्रणांपेक्षा एनआयए वेगळा निष्कर्ष कसा काढू शकते? ज्यांचे नाव यादीत नव्हते, त्यांना आरोपी कसे केले,’ अशी प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायालयाने एनआयएवर केली.

यांची आरोपमुक्तता
नरुल हुडा, रईस अहमद, सलमान फर्सी, फरोग मगदुमी, शेख मोहम्मद अली, असिफ खान, मोहम्मद झहीद, अब्रार अहमद आणि शब्बीर मसीउल्ला बॅटरीवाला यांना एटीएस व सीबीआयने आरोपी केले आहे. मात्र विशेष न्यायालयाने त्यांची आरोपमुक्तता केली आहे.