राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फुटला कसा? - राधाकृष्ण विखे पाटील

विखे पाटील यांनी शनिवारी आझाद मैदानावर दोन आठवड्यांपासून उपोषणावर असलेले मराठा क्रांतिमोर्चाचे प्रा. संभाजी पाटील व त्यांच्या सहकाऱ्यांची भेट घेतली.

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फुटला कसा? हा अहवाल अद्याप सार्वजनिक झालेला नसताना आणि त्यातील शिफारसींची अधिकृत माहिती नसताना मुख्यमंत्री त्याआधारे घोषणा करतात कसे? आयोगाचे सदस्य प्रसारमाध्यमांपुढे जाऊन भाष्य करतात कसे?, असे अनेक सवाल उपस्थित करून यासंदर्भात हक्कभंग आणण्याचा इशारा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला आहे.
विखे पाटील यांनी शनिवारी आझाद मैदानावर दोन आठवड्यांपासून उपोषणावर असलेले मराठा क्रांतिमोर्चाचे प्रा. संभाजी पाटील व त्यांच्या सहकाऱ्यांची भेट घेतली. विखे पाटील म्हणाले, मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अजून विधिमंडळाच्या पटलावर सादर झालेला नाही. तो अहवाल सरकारने स्वीकारलेला नाही. त्यात नेमक्या काय शिफारसी आहेत, ते अधिकृतरित्या स्पष्ट झालेले नाही. या परिस्थितीत मराठा समाजाने १ डिसेंबरला जल्लोष करावा, असे मुख्यमंत्री कशाच्या आधारावर सांगतात? आयोगाचे सदस्य प्रसारमाध्यमांना मुलाखती कसे देत सुटतात? या अहवालाबाबत संपूर्ण राज्यात संदिग्धता निर्माण झाली आहे. प्रसार माध्यमातून सूत्रांच्या आधारे समोर आलेल्या अस्पष्ट निष्कर्षांमुळे मराठा व इतर मागासवर्गीय समाजात तणावाचे वातावरण निर्माण होऊ लागले आहे. ही परिस्थिती पाहता सरकारला राज्यात दंगली घडवायच्या आहेत की काय?, अशीही विचारणा त्यांनी केली.
आझाद मैदानावर आंदोलन करणारे प्रा. संभाजी पाटील व त्यांच्या सहकाºयांशी चर्चा करून राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी त्यांच्या मागण्या व प्रकृतीची माहिती घेतली. राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगताच विखे पाटील यांनी
तातडीने मुख्यमंत्र्यांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून याबाबत नाराजी व्यक्त केली.

आरक्षण उपसमितीत प्रा. राम शिंदे
राज्यातील मराठा क्रांती मोर्चाच्या मागण्यांवरील निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाचे मंत्री प्रा. राम शिंदे यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. महसूल व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती.