असा झाला होता राज्य बँकेचा घोटाळा

अनेक धक्कादायक गोष्टी राज्य बँकेत घडल्या होत्या. त्यावर नाबार्डने गोपनिय अहवाल दिला होता. हा अहवाल लोकमतने मिळवून बँकेचे घोटाळे बाहेर आणले होते.

- अतुल कुलकर्णीमुंबई : राज्य सहकारी बँकेच्या तत्कालिन संचालक मंडळानेच ही बँक अडचणीत आणली, शेकडो चुका केल्या, बँकेचे २७०३.८६ कोटी रुपयांचे एनपीए झाले होते, स्वत:च्या अधिकारात नसताना बँकेने हाऊसिंग फायनान्सला १०० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते, अशा अनेक धक्कादायक गोष्टी राज्य बँकेत घडल्या होत्या. त्यावर नाबार्डने गोपनिय अहवाल दिला होता. हा अहवाल लोकमतने मिळवून बँकेचे घोटाळे बाहेर आणले होते. या संचालक मंडळात भाजप, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे सदस्य होते.बँकचे संचालक मंडळ असताना ३१ मार्च २०१० रोजी बँकेच्या ठेवी २१,४२० होत्या. पुढे संचालक मंडळ बरखास्त झाल्यावर ७ मे २०११ रोजी या ठेवी १६,७७२ रुपयांवर आल्या. तर प्रशासकांच्या काळात म्हणजे ३० ऑगस्ट २०१४ रोजी बँकेच्या ठेवी ११,८०० रुपयांवर आल्या होत्या. त्यावेळी संचालक मंडळाच्या काळात ठेवी जास्त दिसत असल्या तरी त्या जास्तीचे व्याज देऊन  आणल्या गेल्या होत्या. व्याजाएवढेही उत्पन्न त्यातून मिळत नव्हते असे तेव्हा प्रमोद कर्नाड यांनी सांगितले होते. यातच सगळे काही आले. बँकेचे १६१० कोटी रुपये १६ साखर कारखान्यांनी थकवले होते. तर याच कारखान्यांनी साखर विकून आलेले पैसे देखील बँकेच्या कर्जखात्यात भरले नव्हते. ग्रामीण कर्जपुरवठ्याची, शेतीसाठीच्या कर्जाची सोय करणे हे या बँकेचे मुख्य काम होते पण चुकीच्या पध्दतीने बँक वर्षानुवर्षे चालवली गेली आणि आता आपल्याच नाकातोंडात पाणी जाऊ लागल्यानंतर राज्य बँकेने बडतर्फ संचालकांनी घालून दिलेल्याच पायवाटेने जात १७ सहकारी कारखाने खाजगीकरणात विकून टाकले आणि आम्हाला आमचे पैसे मिळाले याची शाबासकीही मिळवली होती.संचालक मंडळाची संख्या ५२ वरुन २८ आणा अशी महत्वाची शिफारसही नाबार्डने केली होती. विशेष म्हणजे सहकारी चळवळीच्या शताब्दी वर्षात (सन २०११) ही बँक दिवाळखोरीत आली होती. राज्य बँकेची दिवाळखोरी जाहीर झाली असती तर ५७२ नागरी सहकारी बँका, ३१ जिल्हा बँका, १००९ विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था अडचणीत आल्या असत्या. लोकमतच्या मालिकेनंतर राज्यभर राजकीय गहजब झाला. त्यावेळी एकनाथ खडसे विरोधी पक्ष नेते होते. विधानसभेचे अधिवेशन चालू होते. यावर भाषण करण्यासाठी विद्यमान मुख्यमंत्री व तेव्हाचे भाजपाचे धडाडीचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत भाषण करण्याआधी लोकमतकडून सगळा अहवाल मागून घेतला होता आणि भाषण केले होते. शेवटी केंद्र सरकारने राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची शिफारस केली व रिझर्व्ह बँकेने मंडळ बरखास्त करण्यास मान्यता दिली आणि ७ मे २०११ रोजी सहकार विभागाने संचालक मंडळ बरखास्तीचे आदेश काढले. तेव्हा राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी सुधीरकुमार गोयल यांना प्रशासक नेमण्याचा आग्रह धरला होता. शेवटी गोयल यांच्यासह सुधीर श्रीवास्तव या दोन्ही प्रधानसचिवांना प्रशासक म्हणून नेमले. प्रमोद कर्नाड हे त्यावेळी बँकेचे एमडी होते. तिघांनी बँकेची गाडी रुळावर आणण्याचे प्रयत्न केले. १ वर्षे त्यांनी काम केले. नंतर जतींदर सहानी व व्ही.के.अग्रवाल यांना प्रशासक म्हणून नेमले गेले. पुढे भाजप सेनेचे सरकार आल्यानंतर महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील एम.एस. सुखदेवे, ए.ए. मकदूम आणि के.जी. तांबे यांना प्रशासक नेमले. आता विद्याधर अनासकर हे बँकेचे प्रशासक आहेत तर सहाय्यक समितीत अविनाश महागावकर आणि संजय भेंडे आहेत.