मुंबई - शेतकऱ्यांना उसाची एफआरपी देण्यावरून सरकारची भूमिका सातत्याने बदलत असल्याने उच्च न्यायालयाने सोमवारी सरकारला खडे बोल सुनावले. सरकार बदलले की निर्णय कसे बदलता, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री हे वैयक्तिक पातळीवर निर्णय घेत नसतात. त्यांचे निर्णय हे सरकारचे निर्णय म्हणून पाहिले जातात. एका व्यक्तीचे निर्णय म्हणून त्याकडे पाहिले जात नाही. गेली तीन वर्षे शेतकऱ्यांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. सरकार शेतकऱ्यांबाबत असंवेदनशील आहे का, असा सवाल न्यायालयाने सरकारला केला.
सुनावणीत प्रादेशिक सहसंचालक उपस्थित राहणे योग्य होईल, असे म्हणत न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेशाची अंमलबजावणी केव्हा करणार याची माहिती देण्याचे निर्देश दिले. सरकारने स्पष्ट न केल्यास आपणच मंगळवारी निर्णय घेऊ, असे स्पष्ट केले. ऊस साखर कारखान्यांत पोहोचल्यानंतर १४ दिवसांत त्यांना एकरकमी एफआरपी देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारचा २०२२ चा कायदा आहे. मात्र, हा कायदा न जुमानता राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांना दोन ते तीन हप्त्यांत एफआरपी देण्याची मुभा २०२२ मध्ये काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे दिली. या अधिसूचनेला राजू शेट्टी यांनी ॲड. योगेश पांडे यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
केंद्र सरकारच्या कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसतानाही राज्य सरकारने अधिसूचना काढून साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांना एफआरपी दोन ते तीन हप्त्यांत देण्याची परवानगी दिली. ही अधिसूचना बेकायदेशीर असून रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली. तीन वर्षे ही याचिका सुनावणीस आली नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही अधिसूचना मागे घेण्याचा ठराव मंजूर केला, तरीही त्यावर अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. ही बाब याचिकेवर सुनावणीत ॲड. पांडे यांनी न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणण्यात आली.
न्यायालयाचा संतापत्यावर न्यायालयाने अद्याप या ठरावावर अंमल का करण्यात आला नाही? अशी विचारणा सरकारकडे केली. प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांना या निर्णयावर कायदेशीर मत घ्यायचे आहे, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यांच्या या उत्तरावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
अंमलबजावणी बंधनकारक ‘आम्ही या उत्तरावर हैराण आहोत. तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय याचिकादार आणि सर्व प्रशासकीय संस्थांना स्पष्टपणे कळविण्यात आला. एखादा अधिकारी त्या निर्णयाशी सहमत नाही किंवा त्याला त्या निर्णयाबाबत कायदेशीर मत घ्यायचे आहे, हे आश्चर्यकारक आहे. आमच्या माहितीनुसार, सरकार अशा प्रकारे काम करत नाही. बैठकीत जो निर्णय घेण्यात आला आणि तो कायदेशीर आहे, जेव्हा कार्यकारिणीने निर्णय घेतला आहे तो सरकारचा निर्णय असतो. त्याची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले.