- अतुल कुलकर्णीलोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : भाजपच्या पाच वर्षांतील सत्ताकाळात महावितरणचा तोटा ३६,९९२ एवढ्या कोटींनी कसा वाढला, याची चौकशी करण्याचे आदेश मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याबाबत सूचना केल्यानंतर ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी चौकशी केली जाईल, असे स्पष्ट केले.
‘लोकमत’ने या संबंधात एक सविस्तर वृत्त गुरुवारच्या अंकात प्रसिद्ध केले होते. ज्यात २०१४ साली महाराष्ट्रात १४,१५४.५० कोटी रुपये वीज बिलाची थकबाकी होती. मात्र हा आकडा पाच वर्षांत ३६,९९२ एवढ्या कोटींनी वाढला. परिणामी वीज बिलाची थकबाकी ५१,१४६.५० कोटींची झाली. हे आकडेवारीसह प्रकाशित केले होते. या बातमीचा उल्लेख मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी स्वतः केला. जर अशी परिस्थिती असेल, तर हा तोटा नेमका कशामुळे झाला? याला कोण जबाबदार आहे? यावर उपाय काय? यासाठी तातडीने पावले उचलली पाहिजेत असेही, त्यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर राऊत यांनी आपल्या विभागाच्या वतीने वेगवेगळे प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर आणले जात आहेत, असे स्पष्ट केले. झालेले नुकसान मोठे आहे. त्याची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. ज्यांच्यामुळे हे नुकसान झाले, तोटा प्रचंड वाढला, अशा दोषींवर कारवाई केली पाहिजे असा सूर मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटला. त्यावेळी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, असे सांगितले. आपण आदेश द्या, आम्ही चौकशी लावतो, असे ऊर्जा मंत्र्यांनी सांगितले. त्यानंतर या संपूर्ण नुकसानीची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्याचे ठरले.
ऊर्जामंत्री नेमणार चौकशी समितीयाबाबत राऊत यांना विचारले असता ते म्हणाले, बैठकीत नुकसानीवर चर्चा झाली आणि चौकशी समिती नेमावी याविषयी मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्या दृष्टीने आम्ही पुढील कारवाई करत आहोत.
वीज मंडळाला पुन्हा उभे करणे कठीण बनणारवीज गळती किंवा वीज चोरी यामुळे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी विभागाने कोणकोणती पावले उचलली आहेत, याची माहिती ऊर्जामंत्री यांनी बैठकीत दिली. आपले सर्व वीजनिर्मिती केंद्र पूर्ण क्षमतेने चालू आहेत, मात्र मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या नुकसानीमुळे वीज मंडळाला उभे करणे कठीण बनत चालले आहे. येत्या काळात आपल्या विभागाच्या वतीने वेगवेगळे पाच ते सहा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर आणले जाणार आहेत, असेही त्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत सांगितले.