६ लाखांत झेडपी, १० लाखांत मनपा लढवायची तरी कशी?; खर्चाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी

By यदू जोशी | Updated: September 24, 2025 09:04 IST2025-09-24T08:37:35+5:302025-09-24T09:04:23+5:30

निवडणूक आयोगाकडे लक्ष, महापालिका आणि जिल्हा परिषदांसाठीची निवडणूक खर्च मर्यादा ही १ जानेवारी २०१७ रोजी निश्चित करण्यात आली होती. ती ९ वर्षांनंतरही तशीच कायम आहे.

How can we contest ZP for 6 lakhs, Municipal Corporation for 10 lakhs?; Demand to increase the expenditure limit to election commission | ६ लाखांत झेडपी, १० लाखांत मनपा लढवायची तरी कशी?; खर्चाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी

६ लाखांत झेडपी, १० लाखांत मनपा लढवायची तरी कशी?; खर्चाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी

यदु जोशी

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पैशांची प्रचंड उधळपट्टी केली जाते, ही बाब आता लपून राहिलेली नाही. मात्र, त्याचवेळी या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने घालून दिलेली खर्चाची मर्यादा बघितली तर इतक्या कमी पैशांमध्ये निवडणूक लढणार कशी? हा प्रश्नच पडतो. 

महापालिका आणि जिल्हा परिषदांसाठीची निवडणूक खर्च मर्यादा ही १ जानेवारी २०१७ रोजी निश्चित करण्यात आली होती. ती ९ वर्षांनंतरही तशीच कायम आहे. नगर परिषदा आणि थेट नगराध्यक्ष निवडणुकीसाठी खर्चाची मर्यादा ही ऑक्टोबर २०१६ मध्ये निश्चित करण्यात आली होती. ती अजूनही तशीच आहे. खर्चाची ही मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी आता होत आहे. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला तीन-तीन कोटी रुपये खर्च येतो अन् कधीकधी १०० बोकड कापावे लागतात, असे विधान शिंदेसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांनी अलीकडेच केले होते. राजकीय क्षेत्रातील जाणकार सांगतात, की जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणुकीत एकेक दोन-दोन कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. घरामागे पैसे मोजावे लागतात. कार्यकर्त्यांच्या जेवणावळी, पेट्रोल-पाणी वेगळे. 

महापालिकेसाठी काय आहे खर्चाची मर्यादा?

श्रेणी / सदस्यसंख्याखर्चाची मर्यादा
मुंबई महापालिका१० लाख रु.
१६१ ते १७५ सदस्यसंख्या१० लाख रु.
१५१ ते १६० सदस्यसंख्या१० लाख रु.
११६ ते १५० सदस्यसंख्या८ लाख रु.
८६ ते ११५ सदस्यसंख्या७ लाख रु.
६५ ते ८५ सदस्यसंख्या५ लाख रु.

नगर परिषदांमध्ये खर्च मर्यादा

वर्ग / नगरपंचायतखर्चाची मर्यादा
अ वर्ग३ लाख रु.
ब वर्ग२ लाख रु.
क वर्ग१.५० लाख रु.
नगर पंचायत१.५० लाख रु.

थेट नगराध्यक्षाच्या निवडणुकीसाठी खर्चाची मर्यादा

वर्गखर्चाची मर्यादा
अ वर्ग१० लाख रु.
ब वर्ग७.५० लाख रु.
क वर्ग५ लाख रु.

जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गतच्या पंचायत समित्यांचा खर्च

गटसंख्या (जिल्हा)जिल्हा परिषद खर्चाची मर्यादापंचायत समिती खर्चाची मर्यादा
७१ ते ७५ गट६ लाख रु.४ लाख रु.
६१ ते ७० गट५ लाख रु.३.५० लाख रु.
५० ते ६० गट४ लाख रु.३ लाख रु.

निवडणुकीसाठी वाढलेला खर्च, महागाईचा विचार करून राज्य निवडणूक आयोगाने यावेळच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारांच्या खर्चाची मर्यादा तातडीने वाढविणे आवश्यक आहे. सध्याच्या मर्यादेत आज निवडणूक लढणे अशक्य आहे. - राजकिशोर (पापा) मोदी, माजी अध्यक्ष, नगराध्यक्ष संघटना.

Web Title: How can we contest ZP for 6 lakhs, Municipal Corporation for 10 lakhs?; Demand to increase the expenditure limit to election commission

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.