- मिलिंद बेल्हेॲम्ब्युलन्ससाठी पैसे नसल्याने पोटच्या पोराचा मृतदेह दुचाकीवरून घरी नेण्याची वेळ मोखाड्यातल्या कुटुंबावर आली. आजवर अशा घटना उत्तरेतल्या बिमारू राज्यात घडत होत्या; पण मुंबईपासून अवघ्या तीन तासांवर असलेल्या घटनेने राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे काढले. आपली आरोग्य यंत्रणा किती कुचकामी आहे, हे वास्तव कोरोनाच्या काळातच समोर आले होते. त्यावर पुन्हा शिक्कामोर्तब झाले. प्रजेच्या हाती सत्ता आल्याचा दिवस साजरा करण्याच्या पूर्वसंध्येला पैसे नाहीत म्हणून युवराज पारधी नावाच्या बापाला अवघ्या सहा वर्षांच्या अजयचा मृतदेह थंडीत कुडकुडत बाईकवरून न्यावा लागला.
आदिवासींकडे पाहण्याचा, त्यांना सुविधा देताना हात आखडता घेण्याचा किंवा आपण जणू उपकार करतो आहोत, या भावनेतून त्यांना हिडीसफिडीस करण्याचा हा अनुभव नवा नाही. तो अनेक वर्षे सोसला जातोय; त्यांच्यातील माणूस जागा होण्याच्या प्रक्रियेत कधी कधी त्याला तोंड फुटते, एवढेच. १९९२ मध्ये वावर-वांगणीत बालमृत्युकांड घडले. कुपोषणाने जवळपास १२५ मुलांचा मृत्यू झाल्यावर यंत्रणा जाग्या झाल्या. तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी लागोपाठ भेटी दिल्या. जव्हारला अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय नेले; पण ठाण्याचे मुख्यालय सोडून अधिकारी तिथे रुजू होतच नसल्याने कारवाईचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर कसेबसे अधिकारी हजेरी लावू लागले. त्यानंतरही गेल्या तीस वर्षांत चित्र फारसे बदललेले नाही, तीच मानसिकता कायम आहे, हेच या घटनेतून दिसून आले. जेव्हा २०१४ मध्ये पालघर हा स्वतंत्र आदिवासी जिल्हा झाला तेव्हा प्रश्न सुटतील, अशी ग्वाही दिली जात होती. तीही सात वर्षांत फोल ठरली.
मोखाड्यातून उपचारासाठी आजही त्र्यंबकेश्वर, नाशिक गाठले जाते. अनेक आदिवासी गुजरात गाठतात; पण जव्हार, मोखाड्यात चांगले उपचार मिळतील, याचा विश्वास त्यांना अजून वाटत नाही. यातूनच आरोग्य व्यवस्थेची अवस्था लक्षात यावी. डॉक्टर उपलब्ध नाहीत, शिक्षा म्हणून केलेल्या किंवा घेतलेल्या बदल्या, मंत्रालयातल्या बैठका, औषधांचा तुटवडा, रजा अशी वेगवेगळी कारणे दरवेळी पुढे येेतात. पूर्वीपेक्षा वाहतुकीच्या सुविधा वाढल्या, लोकल सुरू झाली; पण प्रशासकीय मानसिकता बदलली नाही.
मध्यंतरी कुपोषण शून्यावर आल्याचे जाहीर करून यंत्रणांनी स्वतःची पाठ थोपटून घेतली; पण त्यांचे पितळ वर्षभरातच उघडे पडले. असे प्रसंग घडले की आदिवासींच्या चालीरिती, त्यांच्या परंपरा, खाण्याच्या सवयी यावर बोट ठेवून अहवाल तयार केले जातात. ही परिस्थिती बदलावी म्हणून तत्कालीन राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी या भागाचा दौरा केला. २०१४ मध्ये तत्कालीन मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया यांनी आदिवासींच्या घरी मुक्काम केला. विषण्ण करणारी परिस्थिती पाहून अधिकाऱ्यांना तंबी दिली; पण ये रे माझ्या मागल्या. सध्या राज्याचे पर्यावरण मंत्रिपद भूषणविणारे आदित्य ठाकरे यांनी ग्रामीण-आदिवासी राजकारणाची धुळाक्षरे येथील पाणीटंचाई पाहतच गिरविली.
गेल्याच वर्षी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठका घेत वेगवेगळ्या योजना जाहीर केल्या. त्यात आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्याचेही आदेश होते; पण सारे कोळून प्यायलेली यंत्रणा किती निर्ढावलेली आहे याचे चटके त्या आदिवासी मुलाच्या मृत्यूनंतर समोर आले. त्याच्या रूपाने आदिवासी भागातील सरकारी यंत्रणेचाच मृतदेह पैशांअभावी थंडीने काकडल्याचे भीषण वास्तव चटका लावून गेले. आता आतल्यांनी स्वतःचे हात मोकळे करीत बाहेरच्यांवर निलंबनाची कारवाई सुरू केली आहे. सरकारी यंत्रणेला धाकदपटशा दाखवून स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेणाऱ्या संघटना अधिकाऱ्यांना वेठीस धरण्यास सज्ज आहेत. एनजीओंचे एक-दोन अहवाल सादर होतील, त्यांच्या खात्यात फंड जमा होईल. सरकारी खात्यांत जबाबदारी झटकण्याचा खेळ सुरू होईल; पण उपासमार सोसत हाताला काम शोधणारा आदिवासी मात्र स्वतःच्या कलेवर स्वतःच्याच हाताने वाहूून नेत त्याला मूठमाती देईल.
रुग्णालयाची काहीच जबाबदारी नाही का?nअजयच्या मृत्यूनंतर जेव्हा त्याच्या वडिलांनी दाद मागितली तेव्हा रूग्णालयाने तातडीने कारवाई करत कंत्राटी चालकांना निलंबित केले. पण यात रुग्णालयाची काहीच जबाबदारी नाही का? या रूग्णालयातून त्या रूग्णालयात हेलपाटे घालायला लावणाऱ्या, पुरेशा वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून न देणाऱ्या आरोग्य यंत्रणेची, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर याचा ठपका ठेवायला हवा. त्यांची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई व्हायला हवी. nसध्या तिथे स्वतः नामानिराळे होण्याची जणू स्पर्धा लागली आहे, त्यासाठी कंत्राटी चालकांवर खापर फोडले गेले, पण मग रूग्णालय प्रशासन यातून कसे सुटू शकते? लहानग्या लेकराच्या मृत्यूचे आभाळाएवढे दुःख अंगावर घेऊन एखाद्या बापाला थंडीत कुडकुडत त्याचा मृतदेह बाईकवरून न्यावा लागण्याच्या वेदनेची किंमत यंत्रणेने मोजायला नको?