लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : शिवसेनेचे खा. संजय राऊत यांच्याविरुद्ध हक्कभंगाची सूचना देणारे भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर हे राऊत यांच्यावर कुठली कारवाई करायची यासंदर्भात स्थापन झालेल्या हक्कभंग समितीचे सदस्य कसे राहू शकतात, असा सवाल विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी गुरुवारी विधानसभेत केला. तथापि, नियमानुसारच सगळे केले आहे, हे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले.
‘विधिमंडळ नव्हे, चोरमंडळ’ असे विधान राऊत यांनी केल्यानंतर त्यांच्या विरोधात भातखळकर यांनी विधानसभेत बुधवारी हक्कभंगाची सूचना मांडली होती. जे या विषयात वादी आहेत तेच न्यायाधीश कसे राहू शकतात, असा प्रश्न अजित पवार, रवींद्र वायकर यांनी उपस्थित केला. सभागृहाने चुकीचे पायंडे पाडू नयेत, अशी सूचना ज्येष्ठ सदस्य अशोक चव्हाण यांनी केली.
त्यावर अध्यक्ष नार्वेकर म्हणाले की, ही समिती केवळ एक प्रकरण हाताळण्यासाठी नेमलेली नाही. ती सभागृहाची कायमस्वरूपी समिती आहे. हक्कभंग सूचना मांडणाऱ्या सदस्याचा समावेश हक्कभंग समितीमध्ये होऊ शकत नाही, असा कुठलाही नियम नाही. तसेच या हक्कभंग सूचनेवरील चर्चेत सहभागी झालेल्या सदस्यांनादेखील समितीचे सदस्य होता येते. संविधानातील तरतुदींचे कुठेही उल्लंघन केलेले नाही. हक्कभंग सूचना मांडणाऱ्या सदस्याला त्या विशिष्ट प्रकरणापुरते बाजूला ठेवायचे का, याचा निर्णय समिती घेऊ शकते.