ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी वसतीगृह; पहिल्या टप्प्यात २० तर एकूण ८३ वसतिगृहे सुरू करणार

महाराष्ट्रात २३२ साखर कारखाने असून, यामधून ८ लाख ऊसतोड कामगार काम करतात. या कामगारांचे जीवन अस्थिर व हलाकीचे असून, त्यांचे राहणीमान उंचावणे गरजेचे आहे.

मुंबई : स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना सुरू करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली. पहिल्या टप्प्यात मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र प्रत्येकी १० वसतिगृह सुरू करण्यात येतील.

महाराष्ट्रात २३२ साखर कारखाने असून, यामधून ८ लाख ऊसतोड कामगार काम करतात. या कामगारांचे जीवन अस्थिर व हलाकीचे असून, त्यांचे राहणीमान उंचावणे गरजेचे आहे. मात्र, या कामगारांच्या स्थलांतरावेळी मुलांचे शिक्षणाचे हाल होतात व शाळेतील गळतीचे प्रमाणही वाढते. त्यामुळे अशाप्रकारे शासकीय वसतिगृह योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

दहा जिल्ह्यांत ४१ वसतिगृहे
नवीन वसतिगृहे बांधण्यास कालावधी लागणार असल्याने सुरुवातीला ही वसतिगृहे भाड्याच्या इमारतीत सुरू करण्यात येतील. एकंदर बीड, अहमदनगर, जालना, नांदेड, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर, औरंगाबाद, नाशिक आणि जळगाव अशा १० जिल्ह्यांमधील ४१ तालुक्यांच्या ठिकाणी ही वसतिगृहे सुरू करण्यात येणार आहेत.

‘गट क’ मधील ‘ती’ पदे एमपीएससीमार्फत भरणार
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडील उद्योग संचालनालय व क्षेत्रीय कार्यालयातील उद्योग निरीक्षक (गट क, अराजपत्रित) या पदाची निवड महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत करण्यात येईल. आधी ही निवड जिल्हा निवड समितीकडून केली जात असे.

ऊसतोड कामगार, त्यांचे पाल्य यांच्या कल्याणासाठी कार्यरत गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाला साखर कारखान्यांकडून प्रतिटन १० रुपये आणि राज्य शासनाकडून १० रुपये असे एकूण २० रुपयाप्रमाणे प्राप्त निधी दिला जाईल.
- धनंजय मुंडे,
मंत्री, सामाजिक न्याय.