महागाईच्या काळात अर्थसंकल्पाकडून आशा

दैनंदिन आयुष्यात मूलभूत गरजा भागविताना सर्वसामान्यांच्या नाकी नऊ येत आहेत. महागाईचा भस्मासुर वाढतच आहे,

पुणो : दैनंदिन आयुष्यात मूलभूत गरजा भागविताना सर्वसामान्यांच्या नाकी नऊ येत आहेत. महागाईचा भस्मासुर वाढतच आहे, तर सर्वसामान्यांचे जगणो मात्र यामुळे कठीण होत आहे. ‘अच्छे दिन’ म्हणणा:या मोदी सरकारकडून जनतेला अपेक्षा आहेत. सन्मानपूर्वक आयुष्य जगण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करणो जरूरीचे असल्याचे सर्वसामान्यांचे मत आहे. धावत्या युगात फ्लॅटच्या किमती आवाक्याबाहेर जायला लागल्यात. या एकूणच परिस्थितीत सर्वसामान्यांच्या नजरा केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे लागलेल्या आहेत. गृहिणींचे बजेट कोलमडलेय, विद्याथ्र्याना शिक्षण परवडेनासे झालेय, दवाखान्याचा खर्च आवाच्या सवा ही परिस्थिती बदलेल का.? एकूणच पिचलेली जनता अर्थसंकल्पाकडे मोठय़ा आशेने पाहतेय.!

 

जीएसटी लागू करावा

केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षापासून जीएसटी टॅक्स लागू करणार असल्याचे सुतोवाच केले आह़े 2क्12 पासून या कराची चर्चा सुरु आह़े मात्र, त्याची अद्याप घोषणा करण्यात आलेली नाही़ साधारण सोळा ते साडेसोळा टक्के कर आकारणी करुन अन्य सर्व कर रद्द करणो, त्यात अपेक्षित आह़े सध्या व्यापा:यांना वेगवेगळे टक्स भरण्यासाठी वेगवेगळी चलने भरावी लागतात़ त्यासाठी माहिती जमा करुन ठेवावी लागत़े जीएसटी कर लागू केल्यास तो व्यापा:यांसाठी महत्वाचा निर्णय ठरणार आह़े मोदी सरकारने ज्याप्रमाणो बुलेट ट्रेनचा निर्णय घेतला़ त्याप्रमाणो हा बुलेट निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी कधीपासून करणार हे जाहीर करावे, अशी प्रमुख अपेक्षा आह़े

- राजेश शहा (उपाध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ असोशिएशन ऑफ महाराष्ट्र -फॅम) 

 

कर कमी करावेत

कराचे प्रमाण अधिक असल्याने तो चुकविण्याचे प्रमाण जास्त असून प्राप्तीकराची मर्यादा 5 लाख रुपयांर्पयत वाढवावी़ टीडीएसची मर्यादा 2क् हजार रुपये करुन तो भरण्याची पद्धत सोपी करावी़ सव्र्हिस टॅक्स कमी करावा़ 44 एबी खालील टॅक्स ऑडिटची मर्यादा  2 कोटी रुपयांर्पयत वाढवावी़ सार्वजनिक वितरण प्रणालीत आधुनिककरण आणाव़े किरकोळ व्यापारामध्ये परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देऊ नय़े सीएसटी टॅक्स काढून टाकून जीएसटी अॅक्ट लागू करावा़ त्यासाठी जकात, व्यावसाय कर, लोकल बॉडी टॅक्स (एलबीटी) रद्द करावा, अशी मागणी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे पूना र्मचटर्स चेंबरच्या वतीने करण्यात आली आह़े

- वालचंद संचेती 

अध्यक्ष, पूना र्मचटस चेंबर

 

रिअल इस्टेटमध्ये 

सकारात्मक बदल अपेक्षित

मोदी सरकार आल्याने रिअल इस्टेट क्षेत्रत काही तरी सकारात्मक बदल घडतील, असे वाटते, वाढत्या शहरीकरणामुळे कमी गृहप्रकल्प आणि घरांना जास्त मागणी, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आह़े अशीच परिस्थिती राहिली, तर शहरांची झोपडपट्टी व्हायची भीती आह़े 

- हेमंत नाईकनवरे, अध्यक्ष, क्रेडाई पुणो मेट्रो

 

प्रक्रिया सुलभ 

व सोपी व्हावी

सेवा क्षेत्रप्रमाणो रिअल इस्टेट क्षेत्रला उद्योगाचा दर्जा दिला पाहिज़े आज एका गृहप्रकल्पाच्या उभारणीसाठी सरकारच्या सुमारे 62 क्लिष्ट प्रक्रियातून बांधकाम व्यावसायिकास जावे लागत़े ही प्रक्रिया सुलभ व सोपी व्हावी़

- डी़ एस़ कुलकर्णी, बांधकाम व्यावसायिक

 

गृहनिर्माण क्षेत्रत आकर्षक कर आणि गृहकर्जावरील व्याजदर सर्वसामान्य ग्राहकांना परवडणारे असावेत़ खासगी क्षेत्रतील गुंतवणूक वाढवण्यासाठी गुंतवणूकदार व बांधकाम व्यावसायिकांना फायदेशीर असणा:या रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टला चालना मिळण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत़ बांधकामाची गती आणि दर्जा सुधारण्यासाठी बांधकाम क्षेत्रला सरकारने भरीव विकास निधी देण्याची तरतूद करावी़ 

- अनिरुद्ध देशपांडे, व्यवस्थापकीय संचालक, 

सिटी कॉर्पोरेशन

 

गृहकर्जावरील 

व्याजदरात कपात हवी

आर्थिक अहवालामध्ये गृहनिर्माण खात्याला उद्योग क्षेत्रचा दर्जा दिला पाहिज़े गृहकर्जावरील व्याजदारामध्ये कपात होणो अपेक्षित आह़े असे झाल्यास बांधकाम व्यवसायाला चालना मिळेल़  काही प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी या वेळी बीजेपी सरकार नक्कीच महत्त्वाकांक्षी योजना राबवेल,अशी आशा आह़े 

           - श्रीकांत परांजपे, उपाध्यक्ष, केड्राई पुणो मेट्रो

 

उद्योगाचा दर्जा मिळावा

परवडणा:या घरांच्या क्षेत्रसंबंधी धोरणाबरोबरच या क्षेत्रला भांडवल पूर्ततेसाठी पूरक धोरण आखणो गरजेचे आह़े त्याकरिता परवडणा:या घरांच्या निर्मिती क्षेत्रला उद्योगाचा दर्जा द्यावा आणि सरकारी बँकाकडून वित्त पुरवठय़ाचा मार्ग उपलब्ध करावा़ भारतीय आणि परदेशी फंडाद्वारे स्वस्त दराने भांडवल उभारण्याची तरतूद करावी़ म्हाडासारख्या शासकीय संस्थांनी खासगी बांधकाम व्यावसायिकांशी भागीदारी केल्यास घरांची मागणी पूर्ण करणो शक्य 

होणार आह़े 

- सचिन कुलकर्णी, व्यवस्थापकीय संचालक, वास्तुशोध प्रोजेक्ट्स

 

पर्यावरण परवानग्या प्रक्रिया गतिमान व्हावी

बांधकामक्षेत्रला विशेषत: प्रकल्पांना आवश्यक असणा:या परवानग्या, पर्यावरणाबाबतच्या निकर्षासंदर्भात परवानग्या मिळणो खूप किचकट आह़े त्यादृष्टीने या अर्थसंकल्पात प्रकल्पांना मिळणा:या परवानग्या आणि पर्यावरणीय र्निबधाबाबत गतिमान प्रक्रिया लागू होईल़ पर्यटनाच्या विकासासाठी हॉटेल उद्योगाला पायाभूत सुविधांचा दर्जा दिला जाईल, अशी अपेक्षा आह़े

- अमित भोसले, कार्यकारी संचालक, अविनाश भोसले इन्फ्रास्ट्रर

 

परवडणा:या घरांसाठी 

सवलती आवश्यक

परवडणा:या घरांच्या उभारणीसाठी विकसकाला आयकरातून सवलत, विशेष क्षेत्र, गृहकर्ज सुविधा, एक खिडकी योजना आणि पायाभूत सुविधा यावर अर्थसंकल्पात भर देणो आवश्यक आह़े परवडणा:या घरांसाठी देण्यात येणा:या आयकर सवलतीमुळे रोजगार निर्माण होतील आणि अर्थव्यवस्था सुधारेल़ पायाभूत सुविधाही विकसित झाल्यास जागा उपलब्ध होतील, जेणो करुन बांधकाम व्यावसायिकांना स्वस्त घरे बांधणो शक्य होईल़ 

- शशांक परांजपे, व्यवस्थापकीय 

संचालक, परांजपे स्किम्स कन्स्ट्रक्शन

 

व्हिजनरी अर्थसंकल्प द्यावा

नरेंद्र मोदी यांना जनतेने भक्कम पाठिंबा दिला आह़े त्यामुळे केवळ लोकानुनयाची कास न धरता पुढील 5 वर्षाचा पाया ठरेल, अशी दूरदृष्टी ठेवून या सरकारने काम कराव़े. अशा पद्धतीने झाड लावा की त्याची फळे भविष्यात देशवासीयांना मिळू शकेल़ कर कमी करावेत, सवलती मिळाव्यात, अशी अपेक्षा सर्व जण ठेवतात़ अशा पद्धतीने लोकानुनय करण्यापेक्षा पुढील काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला काय आवश्यकता आहे, हे पाहून या सरकारने अर्थसंकल्प सादर करावा, अशी अपेक्षा आह़े

- राजेश सांकला, 

व्यवस्थापकीय संचालक, सिद्धिविनायक ग्रुप

 

आधुनिकीकरणावर हवा भर

संरक्षण क्षेत्रच्या व्यवस्थेत गेल्या 1क् वर्षात तुटपुंज्या तरतुदी, शासकीय अनास्था, निर्णयाची क्षमता नसणो आदी गोष्टींमुळे मोठा आघात झाला आहे. त्यामुळे आज कोणी आपल्याविरूद्ध युद्ध पुकारले, तर त्याला सडेतोड उत्तर देण्यास आपण सक्षम नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. दर वर्षी जीडीपीमधून संरक्षणासाठीची तरतूद कमी होत चालली आहे. हे चुकीचे असून, ती वाढविण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी व्यवस्थेची पुनर्निर्मिती केली पाहिजे. यासाठी जीडीपीमध्ये किमान 2.8 टक्के तरतूद झालीच पाहिजे आणि आधुनिकीकरणासाठी पुढील 5 वष्रे सलग 3 टक्के तरतूद झाली पाहिजे. यातून संरक्षण विभागाची झालेली हानी, कमतरता भरून काढणो हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. सध्या आपल्याकडे रणगाडे, तोफा यांची संख्या खूपच तोकडी आहे. ती वाढविण्यासाठी प्रयत्न होणो आवश्यक आहे. चीनसह शेजारची राष्ट्रे घुसखोरी करीत आहेत. त्यामुळे त्यांना रोखण्यासाठी सक्षम व्यवस्था हवी. यासाठी माऊन्टर वॉरफेर या व्यवस्थेची क्षमता वाढविण्याची आवश्यकता आहे.

- दत्तात्रय शेकटकर, निवृत्त लेफ्टनंट जनरल

 

सिस्टिम गतिमान करण्याची गरज

मोदी सरकारने संरक्षणाला प्राथमिकता दिल्याचे दिसून येत आहे. त्याचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पामध्येही उमटेल, याची आशा आहे. याचबरोबर संरक्षण क्षेत्रतील सिस्टिम गतिमान करण्याची आवश्यकता आहे. यामध्ये उपकरणांचे आधुनिकीकरण, प्रोसेस फास्ट करणो आणि ती अधिक सोपी करणो, निर्णय क्षमता वाढवून ती तत्काळ घेणो आवश्यक होते. यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये जास्तीत जास्त तरतूद संरक्षण विभागासाठी करावी लागणार आहे आणि ती होण्याची अपेक्षाही आहे.

- प्रदीप ब्राrाणकर, निवृत्त लेफ्टनंट कर्नल

 

आरोग्य क्षेत्रसाठी 

3 टक्के तरतूद हवी

नागरिकांचे आरोग्य चांगले राखणो, ही प्रत्येक देशाची प्राथमिकता असते. त्यामुळे अर्थसंकल्पात त्याला महत्त्व देऊन त्यासाठी जास्तीत जास्त तरतूद करण्याची आवश्यकता असते. मात्र, प्रत्यक्षात आतार्पयत एकूण जीडीपीच्या क्.9 टक्के एवढी कमी तुटपुंजी तरतूद करण्यात येत होती. ती वाढवून 3 टक्क्यांर्पयत नेण्याचे वचन भारतीय जनता पक्षाने दिले होते. मोदी सरकारने दिलेले हे वचन पूर्ण करावे. एवढी तरतूद केली, तर सरकारी रुग्णालये सक्षम होतील. याचबरोबर प्राथमिक आरोग्य केंद्राची सिस्टिम बदलणो आवश्यक आहे. या क्षेत्रसाठीच्या उपकरणांवरील कर कमी करावा. आदिवासी, खेडेगावात आज डॉक्टर जाण्याचे प्रमाण कमी आहे, ते वाढविण्यासाठी या भागात रुग्णालये उभारणा:यांना कर पूर्णपणो माफ करावा. आरोग्य क्षेत्रत असे विभाग जाहीर करावेत.

- डॉ. दिलीप सारडा,

अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल 

असोसिएशन महाराष्ट्र राज्य

 

आयुर्वेदिक 

डॉक्टरांना समान वेतन द्या!

देशातील आरोग्यव्यवस्था सक्षम ठेवण्यात आयुर्वेदिक डॉक्टरांचा मोलाचा वाटा आहे. त्यामुळे त्यांचा शासनस्तरावरील सर्व विभागात समावेश करून घ्यावा आणि त्यांना अॅलोपॅथी डॉक्टरांप्रमाणो समान पगार द्यावा. आज देशातील सर्वात मोठी आरोग्य योजना असलेल्या एनआरएचएममध्ये सर्वाधिक आयुर्वेदिक डॉक्टरच आहेत. ते राबत असूनही त्यांच्या आणि अॅलोपॅथी डॉक्टरांच्या पगारामध्ये फरक आहे. देशाला राष्ट्रीय पक्षी, प्राणी आहेत. तसे राष्ट्रीय वैद्यक नाही. त्यामुळे आयुर्वेदाला राष्ट्रीय वैद्यक म्हणून जाहीर करावे आणि जगमान्य असलेली इंटिग्रेटेड सिस्टिम सर्व आरोग्य व्यवस्थांमध्ये राबवावी आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये पंचकर्मची सुविधा उपलब्ध करून दिली पाहिजे. वैद्यकीय शिक्षणातील महत्त्वाच्या असलेल्या सीसीआयएम या समितीच्या रचनेमध्येही बदल करणो आवश्यक आहे. 

- डॉ. सुहास परचुरे,

माजी अध्यक्ष, नॅशनल 

इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन