होमिओपॅथिक डॉक्टरांचा राज्य शासनाला आंदोलनाचा इशारा

राज्याच्या सार्वजनिक सेवेत अथवा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामध्ये होमिओपॅथिचा समावेश केला जात नाही. .

पुणे: होमिओपॅथिक शास्त्रास व डॉक्टरांना शासनाकडून सापत्नीक वागणूक दिली जाते. राज्याच्या सार्वजनिक सेवेत अथवा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामध्ये होमिओपॅथिचा समावेश केला जात नाही. अनेकवेळा शासनाकडे विनंती करूनही शासन दुर्लक्ष करीत आहे. आयुष संचालनायातील उच्च पदस्थ असलेले अधिकारी,संचालक फक्त आयुर्वेदिक व युनानी पॅथीच्या विकासाची कामे करतात, असा आरोप करीत महाराष्ट्र होमिओपॅथिक डॉक्टर्स संघर्ष समितीच्या वतीने राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. 
महाराष्ट्र होमिओपॅथिक डॉक्टर्स संघर्ष समितीच्या वतीने झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत होमिओपॅथिक डॉक्टरांच्या विविध समस्यांवर चर्चा झाली. यामध्ये मुख्यत: डॉ. सावरीकर समितीच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करणे, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या पदाच्या ५७१६च्या जागांना स्थगिती देऊन त्यांच्या मध्ये होमिओपॅथिक डॉक्टर्सचा समावेश करणे शासकीय सेवेत होमिओपॅथिक डॉक्टरांचा समावेश करणे, होमिओपॅथिचे स्वतंत्र संचालनालय सुरू करणे, होमिओपॅथिक चिकित्सकांना फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मान्य करण्याचेआदेश बहाल करणे, शासकीय होमिओपॅथिक महाविद्यालय व महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे होमिओपॅथिक कॉलेज सुरू करणे, राष्ट्रीय आरोग्य योजनेतील बाल स्वास्थ योजना, वेलनेस सेंटर व कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या पदावर होमिओपॅथिक डॉक्टरांचा समावेश करणे,सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ मॉडर्न फार्मकॉलॉजी डॉक्टरांची एम. एम. सी. मध्ये नोंदणी करणे इ.मागण्यांसाठी विविध होमिओपॅथिक डॉक्टरांच्या संघटनेकडून एकमुखी ठराव करण्यात आला. 
युतीचे शासन आल्यावर या पॅथीला न्याय मिळेल असे वाटत होते. परंतु याही सरकारने सीसीएमपी कोर्सच्या जागा व्यतिरिक्त काहीच केले नाही. नुकतेच मंत्री मंडळात समावेश झालेले  जयदत्त क्षीरसागर यांच्या  नेतृत्वाखाली आरोग्य मंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटून या शाखेच्या समस्यांविषयी चर्चा केली. परंतु पाहतो, तपासतो अशी शासकीय भाषेतील उत्तरे मिळाली. त्यामुळे शासन स्वत:हून पुढाकार घेऊन करील अशी आशा नसल्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यातील होमिओपॅथिक डॉक्टर्स व विद्यार्थी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण करतील, त्याचबरोबर प्रत्येक तालुक्यातील आमदार,खासदार व मंत्री याना घेराव घालून होमिओपॅथिक डॉक्टरांचे प्रश्न सोडवण्याची जाणून करून देतील, त्याचबरोबर राज्य शासनाचे उच्च पदस्थ अधिकारी, सेक्रेटरी, संचालक हे होमिओपॅथी विरोधी भूमिका घेत असल्यामुळे त्यांना ही घेराव घालण्याचे ठरविले आहे. सुरुवातीला हे आंदोलन शांतता मागार्ने करणार असून, जर शासन याची दखल घेत नसेल तर हे आंदोलन तीव्र करून संपूर्ण महाराष्ट्रतील हाय वे बंद करू, असे केंद्रीय होमिओपॅथिक परिषदचे उपाध्यक्ष डॉ. अरुण भस्मे यांनी सांगितले.