हिरानंदानी हेल्थ केअरला पुन्हा दणका
By Admin | Updated: January 7, 2017 06:14 IST2017-01-07T06:14:21+5:302017-01-07T06:14:21+5:30
सवलतीच्या दरात भूखंड घेत त्याच भूखंडावर सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय सुरू करणाऱ्याहिरानंदानी हेल्थ केअर प्रा. लि. ला उच्च न्यायालायनेही दणका दिला.

हिरानंदानी हेल्थ केअरला पुन्हा दणका
मुंबई: सवलतीच्या दरात भूखंड घेत त्याच भूखंडावर सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय सुरू करणाऱ्याहिरानंदानी हेल्थ केअर प्रा. लि. ला उच्च न्यायालायनेही दणका दिला. भूखंड परत घेण्याबाबत राज्य सरकारने नवी मुंबई महापालिकेला दिलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमिवर महापालिकेने बजावलेली ‘कारणे-दाखवा’ नोटीस योग्य असून त्यात हस्तक्षेप करणार नाही, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला.
‘ना-नफा, ना- तोटा’ तत्वावर सामान्यांसाठी रुग्णालय सुरू करण्यासाठी सिडकोने १९९६ मध्ये नवी मुंबई महापालिकेला वाशी येथील सेक्टर १० (अ) मध्ये भूखंड दिला. हाच भूखंड महापालिकेने हिरानंदानी हेल्थ केअरला भाडेतत्वावर दिला. मात्र याठिकाणी सामान्यांसाठी रुग्णालय सुरू न करता सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय सुरू करण्यात आले. या फसवणुकीबाबत नवी मुंबईचे सामाजिक कार्यर्ते संदीप ठाकूर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेमुळे जाग आलेल्या सरकारने संबंधित भूखंड ताब्यात घेण्याचा आदेश महापालिकेला आॅक्टोबर २०१६ मध्ये दिले. त्यानुसार नवी मुंबई महापालिकेने हिरानंदानी हेल्थ केअरला ‘कारणे-दाखवा’ नोटीस बजावली. या नोटीसला हिरानंदानी हेल्थ केअरने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्याशिवाय रुग्णालयाच्या इमारतीलगतचा भूखंडाचा ताबा सिडकोने घेतल्याने त्याबाबत अर्जही केला. या भूखंडावर महापालिकेचाही अधिकार नाही. हा भूखंड सिडकोचा आहे. त्यामुळे त्यांनी घातलेल्या अटी-शर्तींचे पालन केलेच पाहिजे. त्यादृष्टीने राज्य सरकारने दिलेला आदेश आणि त्यानुसार महापालिकेने बजावलेली कारणे-दाखवा नोटीस योग्य आहे. रुग्णालयाच्या इमारतीलगत असलेल्या भूखंडावर फसवणूक करून सर्व प्लान्ट बांधण्यात आले आहेत. मुळातच हा भूखंड सिडकोचा आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून परवानगी न घेता सिडकोकडून परवानगी घेणे आवश्यक होते. आम्ही या भूखंडावरील सर्व प्लान्ट हलवण्यासाठी आम्ही रुग्णालयाला तीन महिन्यांची मुदत देत आहोत. या कालावधीत रुग्णालयाने प्लान्ट हलवले नाहीत तर सिडको नोटीस न देताच हे बांधकाम हटवू शकते, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने याचिका आणि अर्ज फेटाळले. (प्रतिनिधी)