देशातील उच्च शिक्षण हवे एका छताखाली...!

देशात उच्च शिक्षणाच्या संदर्भात निर्णय घेणाऱ्या तब्बल १४ संस्था असून, त्यांची मंत्रालयेही वेगवेगळी आहेत. स्वतंत्रपणे काम करत असल्याने या संस्थांमध्ये कोणताही समन्वय राहत नाही.

राहुल शिंदे ल्ल पुणे
देशात उच्च शिक्षणाच्या संदर्भात निर्णय घेणाऱ्या तब्बल १४ संस्था असून, त्यांची मंत्रालयेही वेगवेगळी आहेत. स्वतंत्रपणे काम करत असल्याने या संस्थांमध्ये कोणताही समन्वय राहत नाही. त्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (यूजीसी) पुनर्रचना करताना केंद्र शासनाने सर्व कौन्सिल एकत्र आणून उच्च शिक्षणासाठी सर्वंकष काम करणारी संस्था स्थापन करावी, अशी अपेक्षावजा सूचना यूजीसीचे माजी अध्यक्ष डॉ. अरुण निगवेकर व डॉ. राम ताकवले यांनी केली आहे.
यूजीसीचे नाव व रचना काय असावी, याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष हरी गौतम यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने आपला अहवाल शासनास सादर केला. देशाच्या उच्च शिक्षणाला दिशा देण्यासाठी काही धोरणात्मक बदल करण्याचे प्रस्तावित आहे. सध्या मेडिकल कौन्सिल, लॉ कौन्सिल, डेंटल कौन्सिल अशा उच्च शिक्षणात वेगवेगळ्या १४ संस्था स्वतंत्रपणे काम करत आहेत.
यूजीसीच्या नवीन रचनेबाबत या संस्थेचे माजी अध्यक्ष डॉ. अरुण निगवेकर म्हणाले, ‘‘केंद्राने याबाबत राज्यांचे मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री तसेच या क्षेत्राशी निगडित असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे यूजीसीचे केवळ नाव न बदलता नव्याने स्थापन होणाऱ्या संस्थेला स्वायत्तता द्यावी. सध्या कार्यरत असलेल्या विविध संस्थांना संसदेने मंजुरी दिली आहे. वेगवेगळ्या केंद्रीय मंत्र्यांकडे या कौन्सिलचे अधिकार दिले गेले. मात्र, या सर्व संस्थांमध्ये समन्वय गरजेचा असून, नव्याने स्थापन होणाऱ्या उच्च शिक्षण व संशोधन आयोग या संस्थेमध्ये या सर्व संस्थांचे समायोजन होईल, अशी अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षण पद्धतीत बदल करणे गरजेचे आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याबरोबरच शिक्षणाला उद्योगांशी जोडण्याचे काम या नवीन संस्थेने करावे.’’
ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ राम ताकवले म्हणाले, ‘‘राज्यकर्ते व अर्थकर्त्यांनी शिक्षण क्षेत्रात ढवळाढवळ करणे उचित नाही. शिक्षणावर व संशोधनावर देशाच्या विकासाची गती र्अवलंबून असते. त्यामुळेच अमेरिका आणि चीनसारख्या देशांनी विद्यापीठांना प्रचंड महत्त्व दिले आहे. विद्यापीठांना राष्ट्रीय ध्येय असले पाहिजे. विद्यापीठांना अनुदान द्यायला हवे. परंतु, विद्यापीठांनी कोणते संशोधन करावे, याबाबत राज्यकर्त्यांनी हस्तक्षेप करू नये. त्यामुळे यूजीसी मोडीत काढून नव्याने स्थापन केलेल्या संस्थेस स्वायत्तता दिली जाणार आहे का? हे तपासणे महत्त्वाचे आहे.

उच्च शिक्षण व संशोधन आयोग स्थापन करण्याची कल्पना नवीन नाही. यूपीए सरकारने तसेच सॅम पित्रोदा यांनी नॅशनल कमिशन आयोगामध्ये या संदर्भात चर्चा केली होती. यूजीसी मोडीत काढून मेडिकल कौन्सिल, डेंटल कौन्सिल यांसारख्या सर्व संस्थांमध्ये समन्वय आणण्यासाठी नव्या शासनातर्फे काही धोरणात्मक निर्णय घेतले जात आहेत. त्याचे स्वागतच करायला हवे. परंतु, त्यासोबतच उच्च शिक्षण व संशोधन आयोगाने शिक्षकांच्या अध्यापनाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
- डॉ. दिलीप उके
माजी उपकुलगुरू, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड

विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा कायदा १९५६मध्ये अस्तित्वात आला. गत काही वर्षांत त्यात फारशे बदल झाले नाहीत. त्यात बदल करणे गरजेचे आहे. नव्याने स्थापन होणाऱ्या उच्च शिक्षण व संशोधन आयोगाने देशातील सर्व विद्यापीठांचे नेतृत्व करून उच्च शिक्षणाला दिशा द्यावी. त्याचप्रमाणे नॅक, एआयसीटीई या संस्थांमध्ये अधिक समन्वय निर्माण करावा.
- डॉ. शिवाजीराव कदम
कुलगुरू, भारती विद्यापीठ