हायकोर्टाच्या आदेशाने उघडणार ‘कंट्री लीकर’चे कुलूप, महिलांचा विरोध कायम, जिल्हाधिका-यांना कारवाईचे निर्देश

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या नव्या आदेशानुसार यापूर्वी बंद करण्यात आलेली देशी दारुविक्री (कन्ट्री लिकर) दुकानांचे कुलूप जिल्हाधिका-यांनी स्वत:च्या देखरेखीत उघडावे, याबाबतचे पत्र धडकले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ४५ देशी दारू दुकाने पुन्हा उघडणार आहेत. मात्र, देशी दारू विक्रीची बंद झालेली दुकाने पुन्हा उघडली जाऊ नयेत, यासाठी महिलांचा विरोध कायम आहे. 

अमरावती - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या नव्या आदेशानुसार यापूर्वी बंद करण्यात आलेली देशी दारुविक्री (कन्ट्री लिकर) दुकानांचे कुलूप जिल्हाधिका-यांनी स्वत:च्या देखरेखीत उघडावे, याबाबतचे पत्र धडकले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ४५ देशी दारू दुकाने पुन्हा उघडणार आहेत. मात्र, देशी दारू विक्रीची बंद झालेली दुकाने पुन्हा उघडली जाऊ नयेत, यासाठी महिलांचा विरोध कायम आहे. 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राष्ट्रीय महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरावरील सर्वप्रकारच्या दारूविक्री दुकानांना कुलूप लागले होते. मात्र, हे आदेश महापालिका हद्दीत लागू होत नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेच एका याचिकेवर सुनावणी करताना दिला आहे. त्याअनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयात मद्य व्यावसायिकांनी सादर केलेल्या याचिका निकाली निघाल्या आहेत. त्यानुसार देशी दारू विक्र ीची दुकाने वगळता मद्यविक्रीची अन्य दुकाने आधीच सुरू झाली आहेत. राज्य शासनाच्या गृह विभागाने देशी मद्य नियम, १ सप्टेंबर २०१७ नुसार देशी दारूविक्री परवानाधारकांना काही सुधारणा करण्यासाठी नोटीस बजावली होती. यात देशी दारूविक्री दुकानांचा २५ चौरस मीटर परिसर, पार्किंगसाठी पुरेशी व्यवस्था, जागेचे मंजूर वाणिज्य अकृषक वापराचे परवाने, नगररचना अधिका-यांकडून मंजूर बांधकाम दाखला, अशा अटी लादल्या होत्या. परंतु राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या नोटीसविरोधात देशी दारूविक्रेत्यांनी पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. राज्य शासनाची नवीन नियमावली देशी दारूविक्रेत्यांनाच का, याबाबत हायकोर्टात दाद मागण्यात आली. याचिकेवर सुनावणी देताना न्या.बी.पी.धर्माधिकारी व न्या.अरूण उपाध्ये यांनी १२ सप्टेंबर २०१७ रोजी देशी दारूविक्रेत्यांना बजावलेल्या नोटीसला ‘स्टे’ देऊन दुकाने सुरू करण्याचे आदेश दिलेत. 
याबाबत पुढील सुनावणी २६ सप्टेंबर रोजी होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तत्पूर्वी देशी दारुविक्रीची दुकाने पूर्ववत सुरू करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील ४५ देशी दारुविक्री दुकानांचे कुलूप उघडले जाईल. दारुविक्रेत्यांना महिलाशक्ती आणि दारूमुक्तीसाठी एकवटलेल्या कार्यकर्त्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. दारुविक्री दुकानांना वाढता विरोध बघता पोलीस प्रशासनवर ताण वाढत आहे, हे विशेष.