उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींची ३३ पदे रिक्त, १५ कायम व १८ अतिरिक्त पदांचा समावेश

High Court : मे महिन्यात ४७ कायम व १५ अतिरिक्त असे एकूण ६२ न्यायमूर्ती कार्यरत होते, तर कायम न्यायमूर्तींची २४ व अतिरिक्त न्यायमूर्तींची ८ अशी एकूण ३२ पदे रिक्त होती.

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये न्यायमूर्तींची ३३ पदे रिक्त आहेत. त्यात १५ कायम न्यायमूर्ती, तर १८ अतिरिक्त न्यायमूर्ती पदांचा समावेश आहे. ही माहिती केंद्रीय न्याय विभागाद्वारे जाहीर करण्यात आली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात कायम न्यायमूर्तींची ७१ व अतिरिक्त न्यायमूर्तींची २३ अशी एकूण ९४ पदे मंजूर आहेत. परंतु, सध्या या न्यायालयात ५६ कायम व ५ अतिरिक्त असे केवळ ६१ न्यायमूर्ती कार्यरत आहेत. प्रलंबित प्रकरणांची वाढती संख्या लक्षात घेता रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे विधि क्षेत्रात बोलले जात आहे.

मे महिन्यात ४७ कायम व १५ अतिरिक्त असे एकूण ६२ न्यायमूर्ती कार्यरत होते, तर कायम न्यायमूर्तींची २४ व अतिरिक्त न्यायमूर्तींची ८ अशी एकूण ३२ पदे रिक्त होती. दरम्यान, न्यायमूर्ती झेड. ए. हक सेवानिवृत्त झाले. तसेच, १० अतिरिक्त न्यायमूर्तींची सेवा कायम करण्यात आली. 

५.५३ लाख प्रकरणे प्रलंबित
मुंबई उच्च न्यायालयात सध्या ५ लाख ५३ हजार ४६६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यात ४ लाख ६२ हजार ५५४ दिवाणी तर, ९० हजार ९१२ फौजदारी प्रकरणांचा समावेश आहे. त्यातील १ लाख ४ हजार ६९४ दिवाणी व १४ हजार ८ फौजदारी अशी एकूण १ लाख १८ हजार ७०२ प्रकरणे १० वर्षांहून अधिक जुनी आहेत.

रिक्त पदे तातडीने भरावी
प्रकरणे दाखल होण्याच्या तुलनेत निकाली निघण्याचा वेग कमी आहे. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढत आहे. या परिस्थितीत पीडित नागरिकांना वेळेत न्याय मिळण्यासाठी न्यायमूर्तींची रिक्त पदे तातडीने भरणे आवश्यक आहे. न्यायालय पूर्ण क्षमतेने कार्यरत झाल्यास न्यायदानाची गती वाढेल.
- ॲड. पुरुषोत्तम पाटील, 
उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिज्ञ संघटना, नागपूर