उच्च न्यायालय : ‘त्या’ डॉक्टरांसाठी स्वतंत्र योजना आखा

आदिवासी व दुर्गम भागात डॉक्टरांनी सराव करावा, यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र व आकर्षक योजना आखणे आवश्यक आहे, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी केली.

मुंबई  - आदिवासी व दुर्गम भागात डॉक्टरांनी सराव करावा, यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र व आकर्षक योजना आखणे आवश्यक आहे, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी केली.
राज्यातील दुर्गम व आदिवासी विभागांत राहणाऱ्या मुलांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण अधिक असल्याने राज्य सरकारला यावर ठोस योजना आखण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती करणाºया काही जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.
आदिवासी व दुर्गम भागात डॉक्टर जायला अनेकदा डॉक्टर तयार होत नसल्याचे चित्र पाहायला मिळते. इतकेच नव्हे तर डॉक्टरांची या भागात बदली केल्यास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येते किंबा बदली नाकारली जाते, अशी माहिती सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी न्यायालयाला दिली.

जास्त वेतन द्या

डॉक्टरांनी आदिवासी व दुर्गम भागात काम करावे, असे वाटत असेल तर त्यांच्यासाठी स्वतंत्र योजना आखा. ही योजना आकर्षक असली पाहिजे. त्याशिवाय डॉक्टरांना सर्व सोयी-सुविधा पुरवा, अशी सूचना राज्य सरकारला केली.

राज्यात डॉक्टरांची कमतरता असली तर अन्य राज्यांतील डॉक्टर सेवेत रुजू करून घ्या. तसेच जी चॅरिटेबल रुग्णालये आहेत, त्यांना अन्य वैद्यकीय केंद्रांना मदत करण्याचे आवाहन करा, खासगी रुग्णालयांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांची बैठक घ्या.

याशिवाय आदिवासी व दुर्गम भागात काम करणाºया डॉक्टरांना जास्त वेतन द्या. त्यांना सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्या, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १९ जून रोजी ठेवण्यात आली आहे.