महावितरणची छुपी दरवाढ

महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने (एमईआरसी) महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे (महावितरण) १ जूनपासून एकूण सरासरी २.४४ टक्क्यांनी कमी केले

मुंबई : महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने (एमईआरसी) महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे (महावितरण) १ जूनपासून एकूण सरासरी २.४४ टक्क्यांनी कमी केले असले तरी ही दरकपात फसवी असून बहुसंख्य ग्राहकांच्या हाती येणारे ताजे बिल पूर्वीपेक्षा कमी नव्हे तर जास्त येण्याचे संकेत आहेत.
महावितरणने फेब्रुवारी २०१५ च्या तुलनेत वीजदरात ७.९५ टक्के वाढ करण्याची मागणी केली होती. त्याऐवजी आयोगाने ५.७५टक्क्यांची दरकापत मंजूर केली. मात्र एप्रिल २०१५ च्या तुलनेत ही दरकपात २.४४ टक्के असेल, असे आयोगातर्फे सांगण्यात आले होते. त्यावरून महावितरणच्या ग्राहकांना मामुली का होईना पण दिलासा मिळाला, असा समज निर्माण झाला होता. मात्र आयोगाने दिलेल्या आदेशाचा बारकाईने अभ्यास केला असता वीजदर कमी झाले असले तरी सर्वसामान्य ग्राहकांचे वीजबिल कमी होणार नाही. वस्तुत: ग्राहकास येणारे नवे बिल आधीपेक्षा जास्त असेल.
असे होण्याचे कारण काय? तर आयोगाने ज्या एप्रिलमधील दरांशी तुलना केली आहे ते निव्वळ वीजदर नाहीत. तर त्यात इंधन अधिभाराचाही (फ्युएल अ‍ॅडजेस्टमेंट चार्जेस -एफएसी)अंतर्भाव आहे.
तसेच आता आयोगाने जे दर ठरवून दिले आहेत ते निव्वळ वीजदर आहेत व त्यात ‘एफएसी’ नाही. एवढेच नव्हे तर आता ठरविलेल्या दरांखेरीज महावितरण ‘एफसीए’ची स्वतंत्र आकारणी करू शकते, असे आयोगानेच त्यांच्या आदेशात म्हटले आहे.
महावितरणच्या एप्रिलच्या वीजदरात १५ ते २० टक्के हिस्सा ‘एफएसी’चा होता. त्यामुळे आता ठरवून दिलेले नवे दर या तुलनेत कमी दिसत असले तरी त्यावर किमान १५ ते २० टक्के ‘एफसीए’ लाूग होईल. यातून मूळ दरात झालेली कपात वजा केली तरी प्रत्यक्षात ग्राहकाचे वीजबिल वाढलेले असेल. आयोगाने आता ग्राहकांच्या विविध वर्गांंसाठी ठरवून दिलेले नवे दर पाहिले तर उद्योग, रेल्वे व सार्वजनिक सेवावर्ग वगळता अन्य वर्गांतील सामान्य ग्राहकांचे बिल किमान १० ते कमाल २५ टक्क्यांनीही वाढू शकेल, असे दिसते. (विशेष प्रतिनिधी)

नवा धक्काही बसू शकतो
येत्या काही महिन्यांत ग्राहकांना आणखीही धक्का बसण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. याचे कारण असे की, इंधन अधिभार वीजनिर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या इंधनाच्या दरानुसार वेळोवेळी ठरविला जातो. आता नवे वीजदर ठरले असले तरी महावितरण इंधन अधिभार वाढवून घेण्यासाठी स्वतंत्रपणे आयोगाकडे मागणी करू शकते. अर्थात इंधन अधिभाीर वाढवून दिला तर तो पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करायचा की पश्चातलक्षी प्रभावाने हे आयोग ठरवितो. त्यानुसार नवा संभाव्य धक्का किती व केव्हापासून बसेल हे लवकरच स्पष्ट होईल.
महावितरणच्या एप्रिलच्या वीजदरात १५ ते २० टक्के हिस्सा ‘एफएसी’चा होता. त्यामुळे आता ठरवून दिलेले नवे दर या तुलनेत कमी
दिसत आहे.
तरी त्यावर किमान १५ ते २० टक्के ‘एफसीए’ लाूग होईल. यातून मूळ दरात झालेली कपात वजा केली तरी प्रत्यक्षात ग्राहकाचे वीजबिल वाढलेले असेल.