नवी दिल्ली : गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील बहुप्रतीक्षित सुनावणी उद्या, बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढे होणार आहे. सरन्यायाधीशांनी पाच सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन केले आहे. न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम आर शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली व न्या. नरसिंहा यांचा घटनापीठात समावेश आहे. घटनापीठ स्थापन करताना सरन्यायाधीश उदय लळित यांनी त्यात स्वतःचा समावेश केलेला नाही. एकनाथ शिंदे सरकारची घटनात्मक वैधता, उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांनी शिवसेनेच्या १६ सदस्यांवर बजावलेली अपात्रतेची नोटीस, राज्यपालांनी सरकार स्थापन करण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिलेले निमंत्रण व विधानसभा अध्यक्षांनी निवडीला दिलेले आव्हान, हे सर्व मुद्दे घटनात्मक तरतुदींशी संबंधित असल्याने यावर सखोल सुनावणीची गरज आहे. यासाठी सर्व याचिकांवर घटनापीठापुढे सुनावणी होईल, असेही स्पष्ट केले होते.
निवडणुका असल्याने चिन्हाबाबत स्पष्टता हवी -- शिंदे गटाकडून मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात वकील नीरज किशन कौल यांनी अर्ज दाखल करून या याचिकांवर त्वरित सुनावणी करण्याची विनंती केली. - निवडणूक आयोगापुढे शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत असलेल्या वादाचा निपटारा करता येईल, असा युक्तिवाद कौल यांनी यावेळी केला. यामुळे ‘खरी’ शिवसेना कुणाची आहे, याचा निवाडा करणे सोईचे होईल, असेही कौल यांनी सांगितले. - येत्या काही महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका असल्याने निवडणूक चिन्हाच्या मुद्याबाबत स्पष्टता येण्याची आवश्यकता असल्याचे नीरज कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
निवडणूक आयोगाने निर्णय घेऊ नये, उद्धव ठाकरेंची भूमिका -- शिंदे गटाच्या अर्जावर सरन्यायाधीश उदय लळीत म्हणाले, ‘मी निश्चितपणे काही सांगू शकत नाही; परंतु उद्या नक्की काहीतरी होईल.’ यानंतर न्या. रवींद्र भट यांच्याशी सरन्यायाधीशांनी चर्चा केली. - यावेळी उद्धव ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती केली.- कारण उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना खरी शिवसेना असल्याचा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला. याआधी झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने आयोगाला यावर निर्णय घेऊ नका, अशा सूचना दिल्या होत्या.