मुंबई - मराठा आरक्षण कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर १८ जुलैपासून पुन्हा सुनावणी घेण्यात येईल, असे उच्च न्यायालयाने बुधावारी स्पष्ट केले. या कायद्याचा लाभ घेऊन शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणारे आणि सरकारी नोकरी मिळविणाऱ्यांचे भवितव्य या याचिकांच्या अंतिम निकालाशी अधीन राहील, असेही न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.
‘महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आरक्षण कायदा, २०२४’च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकांवर सुनावणीसाठी न्या. रवींद्र घुगे, न्या. एन. जे. जमादार व न्या. संदीप मारणे यांच्या विशेष पूर्णपीठाची गेल्याच महिन्यात स्थापना करण्यात आली. गेल्यावर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी झाली. मात्र, न्या. उपाध्याय यांची बदली करण्यात आल्याने या याचिकांवरील सुनावणी थांबली होती.
नीट विद्यार्थ्यांच्या याचिकेवर उत्तर द्यान्यायालयाने या याचिकांवरील पुढील सुनावणी १८ जुलै रोजी ठेवली. तसेच नीटच्या विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर १० जुलैपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देशही सरकारला दिले.
यापूर्वी असे घडले होते...१४ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला विशेष पूर्णपीठाची स्थापना करून जलदगतीने सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले होते. गेल्यावर्षी, मार्चमध्ये कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या, कायद्याला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र, तेव्हा न्यायालाने स्पष्ट केले होते की, या कायद्याचा लाभ घेऊन शैक्षणिक संस्थांत प्रवेश घेणाऱ्या व सरकारी नोकरी मिळविणाऱ्यांचे भवितव्य या अंतिम निकालाच्या अधीन राहील.