मराठा आरक्षणावरील सुनावणी पुढे ढकलली, पुढील सुनावणी ५ फेब्रुवारीला होणार

सुनावणी प्रत्यक्षरित्या घेण्याची राज्य सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे केली विनंती

ठळक मुद्देसुनावणी प्रत्यक्षरित्या घेण्याची राज्य सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे केली मागणीआजपासून पार पडणार होती सुनावणी

आजपासून सर्वोच्च न्यायालयातमराठा आरक्षणावर सुनावणी पार पडणार होती. परंतु आता ती सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर ही सुनावणी ऑनलाईन पद्धतीनं न घेता प्रत्यक्षरित्या घेण्याची विनंती केली. दरम्यान, दोन आठवड्यांनी म्हणजेच ५ फेब्रुवारी रोजी न्यायालय आता यावर निर्णय देणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आजपासून सुनावणी पार पडणार होती. यापूर्वी २५ जानेवारी ही तारीख  निश्चित करण्यात आली होती. मराठा आरक्षणावरील सुनावणी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे करण्यात येणार होती. परंतु आता ही सुनावणी तुर्तास पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी ५ फेब्रुवारी रोजी होणार असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे.  "मुंबईत असलेल्या लोकांसोबत यासंदर्भात व्हर्च्युअल पद्धतीनं संवाद साधणं आम्हाला कठिण होत आहे. त्यामुळे यासदर्भातील सुनावणी ऑनलाईन पद्धतीनं न करता प्रत्यक्षरित्या घेतली जावी," अशी विनंती राज्य सरकारचे वकिल मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयाकडे केली. "२५ जानेवारीपासून या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे ही सुनावणी प्रत्यक्षरित्या सुनावणी करता येईल का नाही किंवा कोणत्या तारखेपासून करता येईल याबद्दल दोन आठवड्यांनी निर्णय घेण्यात येईल," असं न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी यावेळी सांगितलं. गेल्या महिन्यात झालेल्या सुनावणीदरम्यान मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला होता. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला होता. मराठा आरक्षणाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी विविध उदाहरणे देऊन स्थगिती हटविण्याची विनंती केली होती. मात्र, त्याला न्यायालयानं स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आणि पुढील सुनावणीसाठी २५ जानेवारी ही तारीख निश्चित केली होती. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात भूमिका मांडावी; उद्धव ठाकरेंचे पंतप्रधानांना पत्र मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी आता केंद्र सरकारला साद घालण्यात आली आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारने भूमिका घ्यावी, यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं आहे. मराठा आरक्षण अबाधित राहण्यासोबत एसईबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागू नये, यासाठी केंद्राने भूमिका घ्यावी. देशभरातील राज्यांना जे आरक्षण दिले आहे, तेही अडचणीत येणार नाही, असंही या पत्रात म्हटलं आहे.