शहरं
Join us  
Trending Stories
1
विधानसभेच्या निकालांमध्ये तफावत नाही; ईव्हीएम तपासणीनंतर निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण
2
माल चाहिए क्या? xxx वाला? विचारल्यानंतर खेवलकर म्हणाले होते, 'ठेवून घ्या'! चॅटिंग आलं समोर
3
Nashik Crime: भयंकर! पत्नीला गुंगीचे औषध पाजून नग्नावस्थेत बनवले व्हिडिओ, दोन वर्ष डान्स बारमध्ये नाचायला लावले
4
उत्तर प्रदेशमधील मंत्र्यांनी आपल्याच सेक्रेटरीला पाठवलं तुरुंगात, कारण वाचून तुम्ही म्हणाल...
5
सरकारी नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी उत्तम संधी, लवकरच ओआयसीएलमध्ये मोठी भरती!
6
IND vs ENG: टीम इंडियासोबत पाचव्या कसोटीत 'चिटींग'? पंच कुमार धर्मसेना यांच्यावर नेटकऱ्यांचा आरोप
7
"भगवा नाही, सनातनी किंवा हिंदुत्ववादी दहशतवाद म्हणा"; अमित शाहांचा उल्लेख करत पृथ्वीराज चव्हाणांचे गंभीर विधान
8
सात वर्षांत ४२ वेळा तिने दिला नकार, अखेर ४३व्यावेळी त्यानं केलं असं काही, नकारच देऊ शकली नाही ती
9
Shubman Gill Run Out : साईला कॉल देत गिलनं उगाच केली घाई! इंग्लंडला फुकटात मिळाली विकेट (VIDEO)
10
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी भाजपची रणनीती! माजी खासदार-आमदारांवर सोपवली मोठी जबाबदारी
11
IND vs ENG : 'ती' साथ देणार अशा परिस्थितीत त्यानं विश्रांती घेतली; सोशल मीडियावर बुमराह झाला ट्रोल
12
आमदाराच्या कारची दुचाकीला धडक, रेल्वे पुलावरून खाली कोसळून तरुणाचा मृत्यू, मृत तरुण भाजपा नेत्याचा भाऊ  
13
बांगलादेशी मॉडेलला भारतात अटक! पोलिसांनी राहत्या घरावर टाकली धाड अन् आत जे सापडलं...
14
Anilkumar Pawar ED Raid: अनिलकुमार पवार यांना त्यांच्या आईने गिफ्ट केलेला नाशिकमधील प्लॉट जप्त
15
कृषीखातं पुन्हा धनंजय मुंडेंकडे? सह्याद्री अतिथीगृहावर भेटीगाठींना वेग!
16
निवडणूक जिंकणं कठीण की पत्नीचं मन? राघव चड्डांनी दिलं असं उत्तर, परिणीतीही झाली अवाक्
17
Nashik Dengue News: नाशकात डेंग्यूचा उद्रेक! एका महिन्यात रुग्णांची संख्या तिप्पट, कारण काय?
18
महादेव मुंडे हत्या प्रकरणाचा तपास एसआयटीकडे; कुटुंबाच्या भेटीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिले आदेश
19
अशी ही 'अदलाबदली'! कोकाटेंचा 'पत्ता' कापणार नाहीत, पण खातं बदलणार; दत्तात्रय भरणे होणार कृषिमंत्री - सूत्र
20
'भारताची अर्थव्यवस्था मृतावस्थेत', डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टीकेला राहुल गांधींचे समर्थन, म्हणाले...

मराठा आरक्षणावरील सुनावणी पुढे ढकलली, पुढील सुनावणी ५ फेब्रुवारीला होणार

By जयदीप दाभोळकर | Updated: January 20, 2021 11:06 IST

सुनावणी प्रत्यक्षरित्या घेण्याची राज्य सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे केली विनंती

ठळक मुद्देसुनावणी प्रत्यक्षरित्या घेण्याची राज्य सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे केली मागणीआजपासून पार पडणार होती सुनावणी

आजपासून सर्वोच्च न्यायालयातमराठा आरक्षणावर सुनावणी पार पडणार होती. परंतु आता ती सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर ही सुनावणी ऑनलाईन पद्धतीनं न घेता प्रत्यक्षरित्या घेण्याची विनंती केली. दरम्यान, दोन आठवड्यांनी म्हणजेच ५ फेब्रुवारी रोजी न्यायालय आता यावर निर्णय देणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आजपासून सुनावणी पार पडणार होती. यापूर्वी २५ जानेवारी ही तारीख  निश्चित करण्यात आली होती. मराठा आरक्षणावरील सुनावणी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे करण्यात येणार होती. परंतु आता ही सुनावणी तुर्तास पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी ५ फेब्रुवारी रोजी होणार असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे.  "मुंबईत असलेल्या लोकांसोबत यासंदर्भात व्हर्च्युअल पद्धतीनं संवाद साधणं आम्हाला कठिण होत आहे. त्यामुळे यासदर्भातील सुनावणी ऑनलाईन पद्धतीनं न करता प्रत्यक्षरित्या घेतली जावी," अशी विनंती राज्य सरकारचे वकिल मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयाकडे केली. "२५ जानेवारीपासून या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे ही सुनावणी प्रत्यक्षरित्या सुनावणी करता येईल का नाही किंवा कोणत्या तारखेपासून करता येईल याबद्दल दोन आठवड्यांनी निर्णय घेण्यात येईल," असं न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी यावेळी सांगितलं. गेल्या महिन्यात झालेल्या सुनावणीदरम्यान मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला होता. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला होता. मराठा आरक्षणाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी विविध उदाहरणे देऊन स्थगिती हटविण्याची विनंती केली होती. मात्र, त्याला न्यायालयानं स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आणि पुढील सुनावणीसाठी २५ जानेवारी ही तारीख निश्चित केली होती. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात भूमिका मांडावी; उद्धव ठाकरेंचे पंतप्रधानांना पत्र मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी आता केंद्र सरकारला साद घालण्यात आली आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारने भूमिका घ्यावी, यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं आहे. मराठा आरक्षण अबाधित राहण्यासोबत एसईबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागू नये, यासाठी केंद्राने भूमिका घ्यावी. देशभरातील राज्यांना जे आरक्षण दिले आहे, तेही अडचणीत येणार नाही, असंही या पत्रात म्हटलं आहे.

टॅग्स :marathaमराठाMaharashtraमहाराष्ट्रGovernmentसरकारSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय