महसूल राज्यमंत्र्यांच्या विनातारखेच्या आदेशावर हनुमंतगावचा वाळू उपसा

महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी काढलेल्या एका शुद्धिपत्रकाचा हवाला देत नगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाने वीस हजार ब्रासच्या वाळू ठेक्याला मुदतवाढ दिली आहे. मंत्रालयीन महसूल प्रशासनाच्या मते असे शुद्धिपत्रकच जिल्ह्याला पाठविण्यात आलेले नाही.

- सुधीर लंके

अहमदनगर : महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी काढलेल्या एका शुद्धिपत्रकाचा हवाला देत नगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाने वीस हजार ब्रासच्या वाळू ठेक्याला मुदतवाढ दिली आहे. मंत्रालयीन महसूल प्रशासनाच्या मते असे शुद्धिपत्रकच जिल्ह्याला पाठविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे हे शुद्धिपत्रक आले कोठून?, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. संभ्रम असतानाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपसा थांबविलेला नाही.
‘मंत्रालयीन आदेशापूर्वीच हनुमंतगावचा वाळू उपसा’ हे प्रकरण ‘लोकमत’ने उजेडात आणले आहे. या प्रकरणाच्या धक्कादायक कथा समोर येत आहेत. हा वाळू उपसा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांच्या राहाता तालुक्यात सुरू आहे. मार्च २०११ मध्ये प्रशासनाने हा २० हजार ब्रासचा ठेका प्रदीप घुगे या ठेकेदाराला दिला होता. ठेकेदाराने ३ हजार ८३६ ब्रास वाळूचा उपसा केल्यानंतर ठेक्यात नियमभंग केल्याचे आढळल्याने तो तहसीलदारांनी रद्द केला. ठेकेदाराला १ कोटी ७४ लाखांचा दंडही ठोठावण्यात आला. प्रांताधिकारी व विभागीय आयुक्तांनीही हा आदेश कायम केला होता.
आदेशाविरोधात ठेकेदाराने महसूल राज्यमंत्र्यांकडे अपील केल्यानंतर मंत्री मात्र ठेकेदारावर मेहेरनजर झाले. आॅगस्ट २०१४ मध्ये तत्कालीन राज्यमंत्री सुरेश धस यांनी ठेका रद्दचा निर्णय कायम ठेवला. मात्र दंड माफ करत न उपसलेल्या वाळू पोटीचे पैसे ठेकेदाराला परत करण्याचाही आदेश केला.
ठेकेदाराला पैसे परत करण्याची तरतूद कायद्यात नसल्याने जिल्हाधिकाºयांनी पुन्हा पुनर्विलोकन प्रस्ताव सादर केला. त्यावर जानेवारी २०१७ मध्ये निर्णय देताना विद्यमान महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी दंड माफ करण्याचा निर्णय कायम ठेवत ठेकेदाराला ३० सप्टेंबर २०१७ पर्यंत उपशासाठी मुदतवाढही दिली. महसूल राज्यमंत्र्यांनी मुदतवाढीचे शुद्धिपत्रक काढून ही मुदत ३० सप्टेंबर २०१८ पर्यंत वाढवली, असे जिल्हा प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यानुसार येथील प्रशासनाने घुगे यास वाळू उपसण्यास मुदतवाढ दिली आहे. तोही उपसा नियम डावलून बेसुमारपणे सुरू आहे.

शुद्धिपत्रकावर तारीख नाही
महसूल राज्यमंत्र्यांनी काढलेल्या मुळ आदेशात सप्टेंबर २०१७ पर्यंत वाळू उपसा करावयाचा होता. मात्र, या आदेशासोबत लगेचच सप्टेंबर २०१८ पर्यंतच्या मुदतवाढीचे शुद्धिपत्रक काढण्यात आले असून ते मंत्रालयाने मूळ आदेशासोबतच गत मार्चमध्ये आम्हाला पाठविले. त्याआधारे आम्ही ठेकेदाराला उपशास परवानगी दिली, असे अपर जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. ‘मंत्र्यांचे शुद्धिपत्रक कधी निघाले?’ असा प्रश्न केला असता त्यावर तारीखच नसल्याची माहिती त्यांनी दिली.

मंत्रालयात
निर्णयच नाही
मंत्रालयातील महसूल प्रशासनाच्या मते मंत्र्यांचा मूळ आदेश आम्ही जिल्हा प्रशासनाला पाठविला आहे. मात्र, शुद्धीपत्रक पाठविलेले नाही. २०११ मधील ठेका त्याच दराने २०१८ पर्यंत कसा वाढविणार? याबाबत विधी व न्याय विभागाकडून अभिप्राय मागविण्यात आला असल्याचे मंत्रालयातील सचिवांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.

महसूल राज्यमंत्री नॉट रिचेबल
‘लोकमत’ने महसूल राज्य मंत्र्यांशी वारंवार संपर्क केला. मात्र ते प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध झाले नाहीत. मंत्र्यांनी ज्या ठेकेदाराला मुदतवाढ दिली त्याच ठेकेदाराने अण्णा हजारे यांच्या कार्यकर्त्याला धमकी दिली आहे. नगर जिल्ह्यातील एक मोठे नेते या ठेकेदाराच्या पाठीशी असल्याचे समजते.