केडीएमसीचा बेकायदा इमारतीवर हातोडा

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या बेकायदा बांधकामविरोधी पथकाने बुधवारी नांदिवली येथील देसलेपाडा चौकातील सात मजली इमारतीवर हातोडा चालवला

डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या बेकायदा बांधकामविरोधी पथकाने बुधवारी नांदिवली येथील देसलेपाडा चौकातील सात मजली इमारतीवर हातोडा चालवला. प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात ही कारवाई करण्यात आली. या वेळी नागरिकांनी विरोध करण्याचा प्रयत्न केला असता तो मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार करून त्यांना पांगवले. तर काहींना पकडून पोलीस व्हॅनमध्ये कोंबले. त्यामुळे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
उदयभान सिंग यांनी उभारलेल्या सात मजली बेकायदा इमारतीवर पोकलॅन व जेसीबीच्या सहायाने कारवाई करण्यात आली. या इमारतीसह अन्य तीन इमारतींना ई प्रभाग अधिकारी प्रभाकर पवार यांनी नोटीस बजावली होती. बुधवारी प्रत्यक्षात कारवाई सुरू झाल्याने २७ गावांत बेकायदा इमारत्ी बांधणाऱ्या बिल्डरांचे धाबे दणाणले आहे.
२७ गावांपैकी १० गावांच्या हद्दीत कल्याण ग्रोथ सेंटर उभारले जणार आहे. या गावांचे नियोजन प्राधिकरण एमएमआरडीए आहे. तर १७ गावांतील नियोजन प्राधिकरणाची जबाबदारी केडीएमसीची आहे. मागील आठवड्यात खोणी येथील तीन बेकायदा इमारतींवर एमएमआरडीएने कारवाईचा हातोडा चालवला होता. २७ गावांत १२०० बेकायदा इमारती असल्याचा दावा केला जात आहे. तर बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात न्यायालयीन लढा देणाऱ्यांच्या मते ८ हजार बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. महापालिका व एमएमआरडीए यांच्या यादीत बेकायदा बांधकामांचा किती आकडा आहे, हे तूर्तास समोर आलेले नाही. तरीही महापालिकेचा बेकायदा बांधकामे पाडण्याचा कृती आराखडा एक-दोन दिवसांपुरता मर्यादित न राहता त्यात सातत्य हवे, अशी अपेक्षा होत आहे. बुधवारी कारवाईला विरोध झाल्यावर काहींनी महापालिकेत महापौर व आयुक्तांना भेटण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांची भेट होऊ शकली नाही. (प्रतिनिधी)
>‘संगू प्लाझा’चे प्रकरण न्यायालयात
नांदिवली परिसरातील संगू प्लाझा इमारत तोडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. याप्रकरणी या इमारतीतील नागरिकांनी पुन्हा कल्याण न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर महापालिकेतर्फे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे.
>आताच कारवाई तीव्र का?
विधि मंडळात २०१५ पर्यंत बेकायदा बांधकामांना नियमित करण्यात येईल, असे सूतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहेत. त्यामुळे ही सगळी बेकायदा बांधकामे नियमित होणार आहेत.
तर महापालिकेकडून बेकायदा बांधकामे पाडण्याची कारवाई आत्ताच का तीव्र केली जात आहे, असा सवाल बेकायदा इमारतींत राहणाऱ्या नागरिकांकडून केला जात आहे.