सात वर्षात फेडावे लागणार निम्मे कर्ज, अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांची माहिती

महाराष्ट्रावरील कर्जाच्या डोंगरावरुन राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होत असतात. राज्यावरील या प्रचंड कर्जापैकी निम्म्या कर्ज पुढील सात वर्षात फडावे लागणार असल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधान परिषदेत लेखी उत्तरात दिली.

मुंबई : महाराष्ट्रावरील कर्जाच्या डोंगरावरुन राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होत असतात. राज्यावरील या प्रचंड कर्जापैकी निम्म्या कर्ज पुढील सात वर्षात फडावे लागणार असल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधान परिषदेत लेखी उत्तरात दिली.
राज्य सरकारने करवसुलीच्या रचनेत सुधारणा करण्याबाबतचा तारांकित प्रश्न काँग्रेस सदस्य अनंत गाडगीळ यांनी विचारला होता. राज्याला कर्जाची परतफेड करावी लागणार असल्याने अर्थव्यवस्थेवर ताण पडेल असा इशारा भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी ३१ मार्च २०१६ला संपलेल्या वर्षाच्या अहवालात दिला आहे. त्यामुळे करवसुलीच्या रचनेत सुधारणा करण्याबाबात कोणती कार्यवाही केली, असा सवाल गाडगीळ यांनी केला होता. त्यावरील लेखी उत्तरात अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी पुढील सात वर्षात राज्यावरील एकूण कर्जापैकी ५१.५ टक्के कर्जाची परतफेड करावी लागणार असल्याचे सांगितले.
राज्य सरकारला २०१९-२१ दरम्यान ३७,७६१.४२ कोटी आणि २०२१-२३ या कालावधीत ४९,२६१.४२ कोटी इतक्या कर्जाच्या रकमेची परतफेड करावी लागणार आहे. राज्य सरकारच्या देशांतर्गत कर्जामध्ये ६६.५१ टक्के बाजार कर्जांचा समावेश आहे. या कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी १० वर्षे असल्याने पुढील सात वर्षात देशांतर्गत कर्जाच्या
५१.५० टक्के रकमेची परतफेड करणे अपेक्षित आहे. राज्य सरकार विकास कामांसाठी प्रत्येक वित्तीय वर्षात बाजारातून कर्जे घेते.
या कर्जाची परतफेडीची
प्रक्रिया निरंतर सुरू राहणार असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी लेखी
उत्तरात म्हटले. राज्यातर्फे वसूल केल्या जाणा-या करासंदर्भात व अपिलामध्ये अडकलेल्या महसूलाबाबत जलदगतीने निर्णय घेण्याचे तसेच प्रलंबित वसूलीची कार्यवाही करविभागाकडून करण्यात येत असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.