‘हाजी अलीतील महिला प्रवेशाचा वाद कोर्टाबाहेर सोडवा’

आता वातावरण असे आहे की, लोक प्रत्येक गोष्टीचा दुसरा अर्थ घेतात. हे युग असहनशिलतेचे आहे. जेव्हा एखादी गोष्ट धर्मावर येते, तेव्हा लोक अत्यंत संवदेनशील होतात, असे म्हणत

मुंबई: आता वातावरण असे आहे की, लोक प्रत्येक गोष्टीचा दुसरा अर्थ घेतात. हे युग असहनशिलतेचे आहे. जेव्हा एखादी गोष्ट धर्मावर येते, तेव्हा लोक अत्यंत संवदेनशील होतात, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने हाजीअली दर्ग्यात महिलांना जाण्यास घातलेल्या बंदीचा प्रश्न न्यायालयाबाहेर सोडवण्याची सूचना ट्रस्टला केली.
२०१२ मध्ये हाजीअली दर्ग्यात जाण्यापासून महिलांना मनाई करण्यात आली. याविरुद्ध सामाजिक कार्यकर्त्या नूरजहाँ निआझ आणि झाकिया सोमण यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. रेवती मोहिते -डेरे यांच्या खंडपीठापुढे होती. अशी प्रकारच्या केसेसचा लोकांनी अन्य अर्थ लावण्याचा प्रयत्न करू नये, असे याचिकाकर्तींचे वकील राजू मोरे यांनी म्हटल्यावर खंडपीठाने वरील निरीक्षण नोंदवले.
धार्मिक बाबींमध्ये सहसा न्यायालय हस्तक्षेप करत नाही. खरंतर ट्रस्टने हा वाद न्यायालयाबाहेरच मिटवला पाहिजे, असे खंडपीठाने म्हणत या याचिकेमध्ये कोणत्याही प्रकारचे आदेश देण्यास अनुकुलता न दाखवल्याने अ‍ॅड. मोरे यांनी हे प्रकरण धार्मिक नसून लिंगभेदाचे असल्याचे खंडपीठाला सांगितले.
गेल्या सुनावणी वेळी ट्रस्टने पुरुष संतांच्या कबरीजवळ महिलांनी जाणे म्हणजे महापाप आहे, असे खंडपीठाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले होते. खंडपीठाने धर्मदाय आयुक्तांना ट्रस्ट डीड आणि योजनांची कागदपत्रे याचिकाकर्त्यांना देण्याचा आदेश देत या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १५ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे. (प्रतिनिधी)