मुंबई : ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास कारणीभूत असलेला डाटा देण्यास केंद्र सरकार जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत आहे. या डाटाचा उपयोग केंद्र सरकारच्या योजना राबवण्यासाठी केला जात असताना तोच डाटा कोर्टात सादर का केला जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित करून ओबीसींच्या हितासाठी तो डाटा जसा आहे तसा केंद्र सरकारने तत्काळ जाहीर करावा, अशी प्रदेश काँग्रेसची मागणी आहे, असे महाराष्ट्रकाँग्रेसचे प्रभारी एच. के. पाटील यांनी म्हटले आहे.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकासंदर्भात पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आणि प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रमुख नेत्यांची बैठक पार पडली. त्यानंतर जिल्हाध्यक्ष, आमदार व पदाधिकाऱ्यांची ऑनलाईन बैठक झाली. या बैठकीला विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे नेते तथा महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, आदी प्रमुख नेतेमंडळी उपस्थित होती.
बैठकीनंतर टिळक भवन येथे पत्रकारांशी बोलताना पाटील म्हणाले, राज्यातील २४ जिल्हा परिषदा, १४४ नगरपालिका आणि २२ महानगरपालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकीच्या तयारीसाठी व त्यासंदर्भात रणनीती ठरवण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
विधानसभा अध्यक्षपदाचा वाद नाही -विधानसभा अध्यक्षपदावरून कसलाही वाद नाही, ठरल्याप्रमाणे काँग्रेस पक्षाकडेच अध्यक्षपद आहे आणि ते काँग्रेसकडेच राहील. आघाडीतील मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना यांनीही तसे स्पष्ट केले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात कोविडमुळे अध्यक्षपदाची निवडणूक होऊ शकली नाही परंतु लवकरच ही निवडणूक पार पडेल, असे पाटील यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले.