शुल्कवाढीविरोधात पालक आक्रमक

शुल्क नियमन कायदा धाब्यावर बसवीत नियमबाह्य पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात शुल्कवाढ करणाऱ्या शाळा व्यवस्थापनाविरोधात पालक आक्रमक झाले

पुणे : शुल्क नियमन कायदा धाब्यावर बसवीत नियमबाह्य पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात शुल्कवाढ करणाऱ्या शाळा व्यवस्थापनाविरोधात पालक आक्रमक झाले आहेत. अनेक शाळांच्या पालकांनी शुल्कवाढीविरोधात जिल्हा परिषदेचे शिक्षण अधिकारी मुश्ताक शेख यांच्याकडे शुक्रवारी तक्रारी केल्या. या शाळा व्यवस्थापनाला पत्र देऊन तातडीने यासंदर्भात सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
शाळांनी केलेल्या नियमबाह्य शुल्कवाढीविरोधात हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यांच्याकडून याबाबत योग्य तोडगा न निघाल्यास पालकांना शुल्क नियंत्रण समितीकडे तक्रार दाखल करता येते. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच अनेक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी शुल्कामध्ये मोठी वाढ केली आहे. उच्च न्यायालयाने २३ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशान्वये कोणत्याही खासगी विनाअनुदानित शाळांना १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त फी आकारण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे.
आॅर्बिस शाळेकडून २० टक्क्यांपेक्षा जास्त शुल्कवाढ केल्याची तक्रार पालकांनी शिक्षणाधिकारी मुश्ताक शेख यांच्याकडे केली आहे. त्यांनी याची गंभीर दखल घेऊन संबंधित शाळेच्या व्यवस्थापनाला येत्या सोमवारी यासंदर्भात सुनावणीसाठी बोलावले आहे. अमोनोरा स्कूलच्या पालकांनीही शुल्कवाढीसंर्दभात शेख यांच्याकडे तक्रार नोंदविली आहे. त्यानुसार त्या शाळेच्या व्यवस्थापनालाही सुनावणीसाठी बोलाविण्यात येणार आहे.
कार्यकारी समिती कागदावरच
शाळांमध्ये पालक-शिक्षक संघातून कार्यकारी समितीची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. मुख्याध्यापक या समितीचे अध्यक्ष असतात. मात्र, अनेक शाळांमध्ये या समित्याच स्थापन झालेल्या नाहीत. शिक्षण विभागाकडेही याची कसलीही माहिती नाही.
शुल्कवाढ करण्यामध्ये या समितीची महत्त्वाची भूमिका असते. तर काही शाळांमध्ये या समित्या अस्तित्वात असल्या तरी त्यातील बहुतेक सदस्य व्यवस्थापनाच्या बाजूने असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे इतर पालकांवर अन्याय होत आहे, असे दिलीपसिंग विश्वकर्मा यांनी सांगितले.
>समिती अस्तित्वात; पण नावालाच
शुल्कवाढीवर नियंत्रणासाठी मागील वर्षी विभागीय शुल्क नियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीचे सचिव म्हणून विभागीय शिक्षण उपसंचालक आहेत. या समितीची दुसरी बैठक फेब्रुवारी महिन्यात झाली होती. मात्र, आतापर्यंत समितीकडे शुल्कवाढीसंदर्भात केवळ तीनच तक्रारी आल्याचे शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातून सांगण्यात आले.
या समितीकडे पालक तक्रार करू शकतात की नाही, याबाबतही अद्याप संभ्रम आहे. विभागीय कार्यालयाकडे मात्र तक्रारींचा ओघ सुरूच आहे. त्यानुसार संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांना शुल्कवाढीबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना वेळोवेळी दिल्या जातात, असेही कार्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
कायदा सर्व शाळांसाठी...
शुल्क नियमन कायद्यामध्ये राज्य शिक्षण मंडळासह इतर सर्व शिक्षण मंडळांचाही समावेश आहे. मात्र, काही खासगी शाळा केंद्रीय मंडळाच्या असल्याचे सांगत शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना दाद देत नाहीत. राज्य मंडळास सीबीएसई, आयसीएसई, आयबीमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या अनुदानित, विनानुदानित, कायम विनानुदानित तसेच अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांचाही समावेश आहे.कायद्यामध्ये शिक्षण शुल्क, सत्र शुल्क, ग्रंथालय आणि अनामत रक्कम, जिमखाना शुल्क, सुरक्षा अनामत रक्कम, परीक्षा शुल्क, वसतिगृह आणि खानावळ शुल्क, प्रवेश शुल्क या शुल्कांचा समावेश आहे. मात्र, शाळांकडून इमारती निधी, विकास निधी, शैक्षणिक साहित्य निधी असा विविध प्रकारचा निधी शुल्काच्या नावाखाली वसूल केला जात आहे.
>२ महिने आधीच वसुली
बहुतेक खासगी पूर्वप्राथमिक शाळांची प्रवेश प्रक्रिया डिसेंबर-जानेवारी महिन्यातच पूर्ण होते. त्या वेळीच बहुतेक शाळा पालकांकडून शुल्क वसूल करतात. तर पुढील वर्गातील प्रवेशाचे शुल्कही आतापासूनच वसूल करण्यास काही शाळांनी सुरुवात केली आहे. शुल्क भरल्याशिवाय प्रवेश निश्चित होणार नाही, असा दम शाळांकडून भरला जात आहे.
>...तर नियमानुसार कारवाई
शाळांनी शुल्क ठरविताना कार्यकारी समितीची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार शुल्क ठरविले गेले नसल्याचे आढळून आल्यास शाळांवर नियमानुसार कारवाईचा बडगा उचलण्यात येईल. ज्या शाळांविरुद्ध शुल्कवाढीच्या तक्रारी आल्या आहेत, त्यांना सुनावणीसाठी बोलाविण्यात आले आहे. जर शाळेचे प्रतिनिधी सुनावणीला हजर न राहिल्यास त्यांच्या अनुपस्थितीमध्येच निर्णय सुनावला जाईल.
- मुश्ताक शेख, शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद
>पालक वाऱ्यावर
पालकांकडून होणारी बेकायदेशीर वसुली रोखण्यासाठी कायदा करण्यात आला असला तरी सद्यस्थितीत त्याचा फारसा उपयोग होताना दिसत नाही. शुल्क नियंत्रण समितीकडे पालकांना तक्रार करता येत नाही. पालक-शिक्षक संघामार्फत तक्रार करावी लागते. मात्र, काही शाळांमध्ये पालक समित्या व व्यवस्थापनाचे संगनमत असते. त्यामुळे इतर पालकांना त्याचा भुर्दंड सहन करावा लागतो. येत्या शैक्षणिक वर्षासाठी खराडीतील एका शाळेने दुप्पट शुल्कवाढ केली आहे. त्याविरोधात आंदोलनही केले जाणार आहे. मात्र, शासनाने पालकांनाही समितीकडे तक्रार करता यावी, यासाठी कायद्यात बदल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.- दिलीपसिंग विश्वकर्मा, अध्यक्ष, महापॅरेंट्स
>महर्षी कर्वे संस्थेच्या
शुल्कवाढीविरोधात निदर्शने
महर्षी कर्वे स्त्रीशिक्षण संस्थेच्या शिशू विहार प्राथमिक शाळा, आनंदीबाई कर्वे प्राथमिक शाळा, प्रा. म. ना. अदवंत प्राथमिक विद्यामंदिर, महिलाश्रम या शाळांच्या शुल्कामध्ये या वर्षी अचानक मोठी वाढ करण्यात आली आहे. या शुल्कवाढीविरोधात सोमवार, दि. ३ एप्रिल रोजी संस्थेच्या प्रवेशद्वारावर निदर्शने करण्यात येणार असल्याची तक्रार पालकांनी केली आहे.
>शुल्क न भरल्याने विद्यार्थ्यांना शिक्षा
रोझरी शाळेने शुल्क भरून घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना शिक्षा देण्याचा मार्ग अवलंबला. ज्या विद्यार्थ्यांनी पुढील ३ महिन्यांचे शुल्क भरले नाही, त्यांना वर्गातून बाहेर बसण्याची शिक्षा देण्यात आली. त्याचबरोबर पालकांना फोन लावून बोलावून घेण्यास शिक्षकांकडून सांगण्यात आले. विद्यार्थ्यांची परीक्षा सुरू असताना शुल्क भरण्यासाठी विद्यार्थ्यांना शिक्षा करण्यात आल्याने पालकांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
बेकायदेशीर शुल्कवाढ रोखण्यासाठी राज्य शासनाने शुल्क नियमन कायदा आणला आहे. हा कायदा शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ पासून लागू झाला आहे. मात्र, या कायद्याचा कसलाही धाक शाळांवर नाही. कायद्यातील तरतुदीनुसार शुल्क निश्चित करण्याचा अधिकार पालक-शिक्षक सभा व शाळेतील कार्यकारी समितीला आहे. तसेच दोन वर्षातून
एकदा १५ टक्क्यांपर्यंत शुल्कवाढ केली जाऊ शकते. असे असतानाही याकडे शाळा व्यवस्थापनाकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. याविरोधात मोजक्याच शाळांमधील पालक आवाज उठवितात. तर बहुतेक शाळांमधील पालक ही शुल्कवाढ निमूटपणे सहन करत असल्याचे चित्र आहे.