ऑनलाइन लोकमत
चंद्रपूर, दि. 9 - वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) कायदा हा उद्योजकांच्या विरोधात नसून देशाला आर्थिक महासत्ता बनविण्यासाठी आवश्यक असणा-या एक देश, एक कर, एक बाजार अशा सूत्राला बांधणारी वैधानिक चौकट आहे. हा कायदा सहज सुलभ व्यापारासाठी आहे. तथापि काही त्रुटी, कमतरता किंवा अनावधनाने राहीलेल्या चुकांना दुरुस्ती करण्याची तरतूदही या कायदयात असून उद्योजकांच्या आक्षेपांचे निराकरण करण्यासाठी आपण स्वत: जीएसटी कॉन्सिलपुढे व्यापा-यांची बाजू मांडू, असे आश्वासन राज्याचे वित्त, नियोजन व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज दिले.चंद्रपूर येथील एनडी हॉटेलमध्ये विदर्भातील बॅकर्स, वित्तीय संस्थांचे पदाधिकारी, व्यापारी, उद्योजक तसेच विक्रीकर विभागाचे अधिकारी यांच्या एक दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. विदर्भ इंडस्ट्रीज अशोसिएशन, चांदा कोऑपरेटीव्ह इंडस्ट्रीयल इस्टेट लि., एमआयडीसी इंडस्ट्रीज अशोसिएशन चंद्रपूर या संस्थांच्या वतीने जीएसटीवरील एकदिवसीय कार्यशाळा घेण्यात आली होती. यामध्ये जीएसटीच्या विविध घटक कायदयांवर दिवसभराचे विचारमंथन व चर्चा करण्यात आली. स्वत: वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीच या कार्यक्रमात सहभाग घेऊन विदर्भातील शिर्ष संस्थांच्या वरिष्ठ पदाधिका-यांचे विविध शंकावरील समाधान केले. व्यासपीठावर विदर्भ इंडस्ट्रिजचे अध्यक्ष अतुल पांडे, सुरेश राठी, मधूसुदन रुंगठा, राजेश चिंतावार. सचिन जाजोदिया आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.यावेळी व्यापा-यांशी संवाद साधतांना ते म्हणाले, व्यापा-यांनी या कायदयाची भिती बाळगायची गरज नसून व्यापा-यांना कर पध्दतीमध्ये सहजता, सुलभता आणि सरळता यावी, यासाठी जीएसटीची बांधणी करण्यात आली आहे. यापूर्वी व्यापा-यांच्या डोक्यावर सतरा करांचा बोजा होता. त्यामुळे त्यांना सहजतेने व्यापार करता येत नव्हता. करांचा हा अनेक मार्गाने सुरु असणारा आंतकवाद जीएसटीने एकाचवेळी संपुष्टात येत आहे. केंद्रातील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने व्यापा-यांसह समाजातील सर्व घटकांचा समतोल विचार करुन हा कायदा तयार केला. व्यापा-यांना भितीमुक्त व भ्रष्टाचार मुक्त वातावरणात आपल्या उद्योग व्यवसायला चालना देणारी संधी यामाध्यमातून उपलब्ध झाली आहे, तथापि, इतक्या मोठया व्यापारी समूदायाच्या संबंधित कराची आखणी , नियोजन करतांना एखादी बाब अनावधनाने राहून गेली असल्यास व्यापा-यांच्या वतीने महाराष्ट्राची बाजू मांडण्यासाठी वित्त मंत्री म्हणून मला अधिकार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. व्यापा-यांनी त्यांना अवघड वाटणा-या नि:संकोचपणे बाबी आपणास कळवाव्यात. या संदर्भात पाठपुरावा करण्याची हमी आपण देत असल्याचे स्पष्ट केले.जगातील 160 देशामध्ये एक देश, एक कर पध्दत आहे. भारताला महासत्ता बनायचे असेल तर महसूल तटस्थता प्रणाली विकसीत करावीच लागेल. त्या दृष्टीने जीएसटी कॉन्सिल कार्य करत असून देशातंर्गत चालणा-या अनेक करांपासून व्यापारी, उद्योजकांची 1 जुलै पासून मुक्तता होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र जीएसटी संदर्भात शंका असतील तर त्याचे या महिन्याभरातच निरसण करण्यात येईल. तथापि कुठल्याही परिस्थितीत कायदयाच्या अंमलबजावणीला मुदत वाढ दिली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सद्या राज्यांना प्रमुख महसूल देणा-या आणि महसूलीतूट भरुन काढण्याची प्रसंगी ताकद ठेवणा-या पेट्रोलियम व मद्य या दोन बाबींचा जीएसटी मध्ये समावेश केलेला नाही अशी माहिती त्यांनी दिली. यावेळी उपस्थित विदर्भातील व्यापारी, उद्योजकांना जीएसटीमुळे महाराष्ट्राच्या व्यापाराला, उद्योग धंदयाला धोका पोहचणार नाही. या शब्दात त्यांनी आश्वस्त केले. तसेच विदर्भ व मराठवाडा या भागात मागणी तसा पुरवठा करणा-या उद्याजेकाची संख्या वाढावी. यासाठी प्रत्येक जिल्हयाच्या अंगीभूत असणा-या खनिज व पतपुरवठयावर आधारीत उद्योग समूह उभारण्यास राज्य सरकार पुढाकार घेत आहे. अशा उद्योगांना उभारुन विदर्भ, मराठवाडयाच्या विकासासाठी पुढे येण्याचे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी त्यांनी चंद्रपूर जिल्हयात उभे राहत असलेल्या बांबू, अगरबत्ती उद्योग समूहाचे उदाहरणही दिले.