ग्रामपंचायतींची मालमत्ता करआकारणी रद्द

गेली 15 वर्षे केली जात असलेली मालमत्ता कराची आकारणी मुंबई उच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केल्याने राज्य सरकारला मोठा दणका बसला आहे.

पंधरा वर्षापासूनची पद्धत घटनाबाह्य : राज्य सरकारला हायकोर्टाचा दणका

मुंबई : राज्यातील ग्रामपंचायतींकडून त्यांच्या हद्दीतील बांधकामांवर, करपात्र मूल्यानुसार नव्हे तर बांधकामाच्या क्षेत्रफळानुसार गेली 15 वर्षे केली जात असलेली मालमत्ता कराची आकारणी मुंबई उच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केल्याने राज्य सरकारला मोठा दणका बसला आहे.

196क् मध्ये द्वैभाषिक राज्य स्थापन झाल्यापासून राज्यातील ग्रामपंचातींनी इमारतींचे करपात्र मूल्य निर्धारित करून त्यानुसार मालमत्ता कर आकारण्याची पद्धत लागू होती. मात्र शिवसेना-भाजपा युतीच्या सरकारने सत्तेवरून जाण्याच्या काही महिने आधी म्हणजे 3 फेब्रुवारी 1999 पासून ‘महाराष्ट्र व्हिलेज पंचायत टॅक्सेस अॅण्ड फीज अॅमेंडमेंट रुल्स’ लागू करून ही पद्धत बदलली. तेव्हापासून ग्रामपंचायतींकडून बांधकामांच्या क्षेत्रफळानुसार सरसकट पद्धतीने मालमत्ता कराची आकारणी केली जात आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्याच्या करवीर तालुक्यातील मोरेवाडी आणि पांचगाव या गावांमधील रत्नाप्पा कुंभार नगर सोसायटय़ांमध्ये राहणा:या डॉ. विजय दिनकरराव शिंदे, सुलोचना जयपाल कोरेगावे, दिनकरराव विठ्ठलराव जावडे, शंकर देवप्पा कांबळे आणि अण्णासाहेब बंडू पाटील यांनी मालमत्ता करआकारणीच्या या सुधारित पद्धतीस आव्हान देणारी जनहित याचिका केली होती. अंतिम सुनावणीनंतर न्या. अभय ओक व न्या. ए. एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने ती याचिका मंजूर करून ही करआकारणी पद्धत रद्द केली.

अशा पद्धतीने मालमत्ता कर आकारणो म्हणजे वास्तवात समान नसलेल्यांना समान मानणो आहे. त्यामुळे ही करआकारणी भारतीय राज्यघटनेच्या समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन (अनुच्छेद 14) करणारी असल्याने ती तद्दन घटनाबाह्य ठरते, असे न्यायालयाने नमूद केले. खरे तर ही नवी पद्धत लागू झाल्यानंतर लगेच दोन वर्षात म्हणजे 2क्क्1 मध्ये ही याचिका केली गेली होती. परंतु तिचा निकाल आता लागल्याने मालमत्ता कर आकारणीची ही बेकायदा पद्धत राज्यात गेली 15 वर्षे सुरु राहू शकली होती. या सुनावणीत याचिकाकत्र्यातर्फे अॅड. एस. एस. पटवर्धन व अॅड. मंदार बागकर यांनी तर राज्य सरकारसाठी सहाय्यक सरकारी वकील व्ही. एस. गोखले यांनी काम पाहिले. 

सब घोडे बारा टक्के

या कर आकारणी पद्धतीच्या दोषावर बोट ठेवताना न्यायालय म्हणते की, आदिवासी आणि डोंगराळ भागातील ग्रामपंचायत हद्दीत 25 वर्षापूर्वी बांधलेल्या पक्क्या घरास, या पद्धतीमुळे, शहराला लागून असलेल्या ग्रामपंचायत हद्दीत अलीकडेच बांधलेल्या पक्क्या घराहून जास्त कर लावला जाईल.  अलीकडेच बांधलेल्या घराचे करपात्र मूल्य जास्त असूनही त्याला कमी कर लागेल. खरे तर करपात्र मूल्य हा मालमत्ता कर आकारणीचा पूर्वापार चालत आलेला कसोटीवर उतरलेला ठोस आधार आहे. परंतु या नव्या पद्धतीत यास पूर्णपणो सोडचिठ्ठी दिली गेली. थोडक्यात ही पद्धत पक्षपाती व असमानांना समान मानणारी आहे व तसे करण्यास काही तर्कसंगत आधारही नाही. (विशेष प्रतिनिधी)

 

पर्यायासाठी दोन महिने मुदत

सुधारित नियम रद्द झाल्याने राज्य सरकारला सुयोग्य 

अशी पर्यायी व्यवस्था करावी लागेल. तसे करण्यास वेळ मिळावा यासाठी न्यायालयाने आपल्या या निकालाची अंमलबजावणी आठ आठवडय़ांसाठी स्थगित ठेवली. 

 

म्हणजेच पुढील दोन महिने बांधकामांच्या क्षेत्रफळानुसार करआकारणी सुरू राहील. मात्र तोर्पयत काही पर्यायी व्यवस्था न केली गेल्यास ग्रामपंचायतींचे मालमत्ता करआकारणीचे काम ठप्प होऊ शकणार आहे.

 

27906ग्रामपंचायती राज्यात आहेत. त्या सर्व ठिकाणी गेली 15 वर्षे या पद्धतीने मालमत्ता कराची आकारणी केली जात होती.