आचारसंहितेच्या आधीच निधीचे जीआर, उद्घाटने अन् भूमिपूजनाचा सपाटा; आयोगाची करडी नजर

राज्य सरकारने मात्र वापरले आपले विशेष कौशल्य

मुंबई : राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश महापालिका वाघमारे यांची निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यासाठीची पत्र परिषद सोमवारी दुपारी ४ वाजेला सुरू होणार होती. परंतु, त्याआधीच महापालिकांच्या शहरांना खुश करणारे शासन निर्णय (जीआर) काढून सरकार मोकळे झाले. सोबतच अनेक विकासकामांची उद्‌द्घाटने वा भूमिपूजन करण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक मंत्री व्यग्र होते.

निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करताच आचारसंहिता लागू होते. त्यामुळे आपण पत्र परिषदेला संबोधित केल्यानंतर म्हणजे आचारसंहिता लागू केल्यानंतर राज्य सरकार महापालिकांसाठी काही शासन निर्णय काढते का, यावर आयोगाने नजर ठेवली होती. आयुक्त दिनेश वाघमारे आणि आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी हे पत्र परिषदेला संबोधित करायला जात असतानाच शासनाच्या वेबसाइटवरील जीआर आयोगाकडून तपासण्यात आले. मात्र, या पत्र परिषदेपूर्वीच महापालिकांशी संबंधित जीआर काढण्याचे कौशल्य सरकारने दाखविले.

विकासकामांच्या घोषणा

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुणे आणि सांगलीतील विविध कामांची उ‌द्घाटने व भूमिपूजन केले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आचारसंहितेच्या काही मिनिटे आधी मुंबईतील महालक्ष्मी रेसकोर्सवर भव्यदिव्य सेंट्रल पार्क साकारणार, तर ठाण्यात देशातील सर्वांत उंच व्हिविंग टॉवर, स्नो पार्क उभारणार असल्याची घोषणा केली.

आचारसंहितेच्या काही मिनिटेआधी सरकारने काढले हे तीन शासन निर्णय

१. बृहन्मुंबई आणि उपनगरातील वीस एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या म्हाडाच्या लेआऊटच्या संयुक्त पुनर्विकासाचे धोरण एका जीआरद्वारे आचारसंहितेच्या आधी जाहीर करण्यात आले.
२. राज्याचे सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरण हे २०१३ मध्ये 3 जाहीर केले होते. गृहनिर्माण विभागाशी संबंधित त्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करणारा आदेशही आचारसंहितेपूर्वी काढण्यात आला.
३. नागपूर महापालिकेतील तब्बल २० लहान-मोठ्या कामांसाठी १३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. असे तीन जीआर सोमवारी काढत आचारसंहितेच्या काही मिनिटे आधी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नागपूरवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडील नियोजन विभागाने विशेष कृपा केली.

विविध महापालिकांवर निधीचा वर्षाव

गेल्या दोन-तीन दिवसांत विविध महापालिकांवर निधीचा वर्षाव करण्यात आला. मुंबई शहराला अतिरिक्त १८ कोटी, तर उपनगरासाठी १७ कोटी, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कोल्हापूर, सोलापूरसाठी २० कोटी, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड-वाघाळासाठी १३.६५ कोटी, नाशिक, धुळ्यासाठी १३० कोटी, तर एमएमआर क्षेत्रातील सात महापालिकांसाठी ४३ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला.