राज्यपालांचा राजीनामा

के. शंकरनारायणन यांनी रविवारी राष्ट्रपतींनी मिझोरामच्या राज्यपालपदी बदली करताच स्वाभिमानी बाण्याने राजीनामा दिला आणि पुन्हा काँग्रेसमध्ये सक्रिय होणार असल्याचे पत्रपरिषदेत जाहीर केले.

मुंबई : राष्ट्रपतींचा आदेश असेल तरच मी राजीनामा देईन, अशी भूमिका काही दिवसांपूर्वी मांडून राजीनाम्याचा दबाव झुगारणारे महाराष्ट्राचे राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी रविवारी राष्ट्रपतींनी मिझोरामच्या राज्यपालपदी बदली करताच स्वाभिमानी बाण्याने राजीनामा दिला आणि पुन्हा काँग्रेसमध्ये सक्रिय होणार असल्याचे पत्रपरिषदेत जाहीर केले.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने नियुक्त केलेल्या राज्यपालांच्या राजीनाम्याचे सत्र काही दिवसांपूर्वी सुरू झाले तेव्हाच शंकरनारायणन यांच्या राजीनाम्याची चर्चा होती. तथापि, राष्ट्रपती भवनातून आदेश येत नाही तोवर आपण पद सोडणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. शनिवारी रात्री १२.३० वाजता त्यांची मिझोरामचे राज्यपाल म्हणून बदली करण्यात आल्याचे आदेश राष्ट्रपती भवनातून येथील राजभवनात धडकले. सूत्रांनी सांगितले की, या बदलीने व्यथित झालेले शंकरनारायणन यांनी त्याचवेळी राजीनाम्याचा निर्णय घेतला. रविवारी पत्रपरिषद घेऊन त्यांनी त्याची घोषणा केली. उणीपुरी ४ वर्षे ७ महिने महाराष्ट्राचे राज्यपालपद भूषविलेले शंकरनारायणन हे केरळमधील काँग्रेसचे दिग्गज नेते होते. अनेक वर्षे त्यांनी केरळमध्ये मंत्रिपद भूषविले आहे. शंकरनारायणन महाराष्ट्राचा निरोप घेताना म्हणाले, मला राज्यपाल होण्याचा बहुमान घटनेमुळे मिळाला. आज मी राज्यपाल पदाचा राजीनामा देऊन त्या घटनेचा आदर केला आहे. राज्यपालपदावरून मी कधीही राजकारण केले नाही. मला असलेल्या अधिकाराचा वापर करून सर्वांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला, असे त्यांनी सांगितले.
नागालँड आणि झारखंडचे राज्यपालपद भूषविल्यानंतर २२ जानेवारी २०१० रोजी शंकरनारायणन यांची महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. ८ सप्टेंबर २०११ ते ३ मे २०१२ दरम्यान त्यांच्याकडे गोव्याच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार होता. नागालँडचे राज्यपाल असताना त्यांच्याकडे काही काळ आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार होता. आतापर्यंत सहा राज्यांचे राज्यपालपद त्यांनी भूषविले आहे. २८ एप्रिल २०१२ रोजी त्यांची राष्ट्रपतींनी पाच वर्षांसाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी नियुक्ती केली. त्यांचा कार्यकाळ २८ एप्रिल २०१७ रोजी संपणार होता. (विशेष प्रतिनिधी)