न्यायालयाच्या नवनवीन आदेशांमुळे सरकारची कोंडी

By Admin | Updated: April 9, 2017 00:22 IST2017-04-09T00:22:47+5:302017-04-09T00:22:47+5:30

न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्राबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचे कारण नाही. परंतु मागच्या काही दिवसांपासून काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या नवनवीन

The government's closure due to the new orders of the court | न्यायालयाच्या नवनवीन आदेशांमुळे सरकारची कोंडी

न्यायालयाच्या नवनवीन आदेशांमुळे सरकारची कोंडी

नागपूर : न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्राबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचे कारण नाही. परंतु मागच्या काही दिवसांपासून काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या नवनवीन आदेशांमुळे सरकारची कोंडी होत आहे, अशी खंत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी शनिवारी व्यक्त केली.
डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात आयोजित डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा यांच्या सत्काराच्या कार्यक्रमात नितीन गडकरी बोलत होते. ते म्हणाले, वैद्यकीय प्रवेशाबाबत वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांचे वेगवेगळे आदेश येत आहेत. त्यामुळे एक ठोस निर्णय घेणे सरकारला अडचणीचे जाते.
वैद्यकीय क्षेत्रातील योगदानासाठी कृष्णा इन्स्टिट्यूट आॅफ मेडिकल सायन्स, कराडचे कुलपती आणि दत्ता मेघे आयुर्विज्ञान संस्था, वर्धाचे उपकुलपती डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा यांना राष्ट्रपतींच्या हस्ते नुकताच डॉ. बी.सी. रॉय पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. यानिमित्त राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठातील त्यांचा मित्रपरिवार, सहकारी आणि हितचिंतकाच्या वतीने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
या वेळी मंचावर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती व्ही. एस. सिरपूरकर, प्रमुख अतिथी म्हणून लोकमत एडिटोरिअल बोर्डचे चेअरमन व माजी खासदार विजय दर्डा, विशेष अतिथी म्हणून ज्येष्ठ पत्रकार एस. एन. विनोद, आ. प्रकाश गजभिये, कार्यक्रमाचे संयोजक डॉ. गिरीश गांधी, नागपूर विद्यापीठाचे कुलसचिव पुरण मेश्राम, अभिजित वंजारी यांच्यासह डॉ. डी. के. अग्रवाल, डॉ. वीणा प्रकाशे व डॉ. मिलिंद नाईक उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

- डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा यांनी लिंगभेदावर कॅनडात जो अ‍ॅक्शन प्लान सादर केला त्यावर आता भारत सरकार कायदा बनवित आहे, ही मोठीच गोष्ट आहे. त्यांनी नागपूरच नाही, तर देशाचा गौरव वाढवला आहे, याकडे लोकमत एडिटोरिअल बोर्डचे चेअरमन व माजी खासदार विजय दर्डा यांनी लक्ष वेधले.

Web Title: The government's closure due to the new orders of the court