ओला-उबरचे दर सरकार ठरवणार

राज्यातील प्रवाशांना किफायतशीर तसेच सुरक्षित प्रवासाची साधने उपलब्ध करुन देणे आवश्यक असल्याने संकेतस्थळ आधारित (वेब बेस्ड ) टॅक्सी सेवेत पारदर्शकता

मुंबई : राज्यातील प्रवाशांना किफायतशीर तसेच सुरक्षित प्रवासाची साधने उपलब्ध करुन देणे आवश्यक असल्याने संकेतस्थळ आधारित (वेब बेस्ड ) टॅक्सी सेवेत पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने निर्णय घेतल्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. त्यासाठी ‘महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी नियम २०१७’ अंमलात आणण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे सध्याच्या काळ््या पिवळ््या टॅक्सींनाही नोंदणी करुन अ‍ॅप आधारे टॅक्सी चालविता येईल. मात्र काळ््या पिवळ््या टॅक्सींना गर्दीच्या वेळेत अ‍ॅप आधारित आणि कमी गर्दीच्या काळात नेहमीच्या मिटर पद्धतीने टॅक्सी चालविता येणार नाही.
रावते म्हणाले, संकेतस्थळ आधारित ओला, उबर, टॅक्सी फॉर श्युअर अशा टॅक्सी सेवा मोठ्या शहरांत कार्यरत आहेत. त्यामुळे जादा भाडे आकारणीवर नियंत्रण ठेवता येणार आहे. टॅक्सीमध्ये किंवा टॅक्सीच्या वाहन चालकाकडे जीपीएस/जीपीआरएस यंत्रणेसह वाहनात मार्गक्रमण केलेले अंतर, मार्ग व भाडे दर्शविणारा निदर्शक असणार आहे. यातून पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. (प्रतिनिधी)

नियमावलीतील वैशिष्ट्ये...
- या नियमाअंतर्गत टॅक्सी चालकांना नोंदणी करणे आवश्यक राहील.
- वातानुकूलीत टॅक्सींसाठी ‘अ‍ॅप आधारित टॅक्सी परवाना’ देण्यात येईल.
- टॅक्सीमध्ये प्रवासी बसल्यावर नियंत्रण कक्ष चालकाच्या संपर्कात असेल.

- प्रवास भाड्याचे कमाल आणि किमान दर शासनाकडून निश्चित करुन देण्यात येईल. त्यामुळे ओला व उबरसारख्या टॅक्सीसेवेचे दर सरकारच्या नियंत्रणात आले आहेत.
- मोठ्या टॅक्सींसाठी २.६१ लक्ष तर लहान टॅक्सींसाठी २५,००० रुपये परवाना शुल्क आकारण्यात येईल.