सरकारी अधिका-यांचेही कर्जमाफीसाठी अर्ज, शासन चौकशी करून अर्ज रद्द करणार

तकरी कर्जमाफीच्या लाभार्र्थींमध्ये शासकीय कर्मचा-यांपैकी केवळ चतुर्थश्रेणी कर्मचाºयांचाच समावेश असेल, असे राज्य शासनाने जीआरमध्येच स्पष्ट करूनही हजारो अधिकारी, कर्मचा-यांनीही कर्जमाफीचे अर्ज भर ले असल्याची बाब समोर आली आहे.

विशेष प्रतिनिधी 
मुंबई : शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभार्र्थींमध्ये शासकीय कर्मचा-यांपैकी केवळ चतुर्थश्रेणी कर्मचाºयांचाच समावेश असेल, असे राज्य शासनाने जीआरमध्येच स्पष्ट करूनही हजारो अधिकारी, कर्मचा-यांनीही कर्जमाफीचे अर्ज भर ले असल्याची बाब समोर आली आहे. या प्रकरणी चौकशी करून अशा अपात्रांची नावे वगळण्यात येणार आहेत.
काही अर्जदारांनी ते अ, ब किंवा क वर्ग कर्मचारी/अधिकारी असल्याचे अर्जात नमूद केले आहे तर काहींनी ते लपविण्याचाही प्रयत्न केला आहे. अशांना कर्जमाफी मिळू नये यासाठी आता प्रत्येक अर्जदार कर्मचाºयाची माहिती राज्य शासनाच्या सेवार्थ प्रणालीवरून घेण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार विभागाच्या सूत्रांनी दिली. केवळ चतुर्थश्रेणी कर्मचारी शेतक-यांचेच कृषी कर्ज माफ करण्यात येणार असल्याचे जीआरमध्येच स्पष्ट करण्यात आले होते. असे असताना अन्य कर्मचारी, अधिका-यांनीही शासनाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट होते.
कर्जमाफीसाठी शेतकºयांनी सादर केलेल्या अर्जानंतर आता बँकांनी ६६ मुद्यांचा समावेश असलेला फॉर्म भरून द्यावयाचा आहे. त्यावरून संबंधित शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र असल्याचे स्पष्ट होईल. दिवाळीपूर्वी किमान आठ ते दहा लाख शेतकºयांना कर्जमाफीचा लाभ मिळावा, असा सहकार विभागाचा प्रयत्न आहे.
>कर्जमाफीचे अर्ज भरताना खोटी माहिती दिल्यास संबंधित खातेदारांवर गुन्हे दाखल केले जातील.लाभार्र्थींच्या अंतिम यादीचे त्या-त्या गावात चावडी वाचन करून ती सार्वजनिक केली जाईल.
- सुभाष देशमुख, सहकार मंत्री