शासकीय जमिनींच्या विक्रीची चौकशी

परस्पर विक्री करुन शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडविण्याच्या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने त्याची उच्चस्तरीय सखोल चौकशी करण्यात येईल

मुंबई : मुंबई शहरातील लिज संपलेल्या शासकीय जमिनी खोटे कागदपत्रे सादर करुन परस्पर विक्री करुन शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडविण्याच्या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने त्याची उच्चस्तरीय सखोल चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली.
या प्रकरणाची पाळेमुळे थेट मंत्रालयापर्यंत पोहचली असून यात खूप मोठा घोटाळा झाला असल्याने कोणालाही सोडणार नाही, असा इशाराही मंत्री पाटील यांनी दिला. केवळ प्रश्नांकित जमिनीची विक्री करुन महसूल बुडविलेला नसून १२५० मिळकतींचे व्यवहार अशा प्रकारे झाले आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण गंभीर आहे. लिजवरील जमिनी विकता येत नाहीत. २०१३ पासून साध्या कागदावरुन अमलगमेशनच्या माध्यमातून मुंबईतील सुमारे ८०० जमिनी विक्री करण्याचे प्रकार घडले आहेत. खूप मोठा घोटाळा यात झाला आहे. पाच प्रकरणाची जिल्हाधिकारी स्तरावर चौकशी करण्यात आली होती. त्यावरुन या प्रकरणाची पाळेमुळे मंत्रालयापर्यंत पोहचली आहेत. म्हणूनच त्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
यावेळी गणपतराव देशमुख यांनी चौकशीचे स्वरुप स्पष्ट करण्याची मागणी केली तर योगेश सागर यांनी याच प्रकरणाची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशामार्फत करण्याची मागणी केली.
>लोअर परेल येथील मिलची जमीन
मुंबईतील लोअर परेल येथील शापूरची भरुचा मिल्सचा भाडेपट्टा संपुष्टात आलेली जमीन मूळ मालकाने तीन ग्राहकांना अवैधरित्या हस्तांतरीत करताना ३०० कोटी महसूलाचे नुकसान केल्याचा मुद्दा आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला होता.