सरकारने लपविली ‘जात’!

देशभरात चर्चेचा विषय ठरलेली सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणनेची माहिती जाहीर झाली असून सर्वेक्षणातून नोंदविलेली जातींची माहितीच मात्र सरकारने लपवून ठेवली आहे.

मिलिंदकुमार साळवे
ल्ल श्रीरामपूर (जि. अहमदनगर)
देशभरात चर्चेचा विषय ठरलेली सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणनेची माहिती जाहीर झाली असून सर्वेक्षणातून नोंदविलेली जातींची माहितीच मात्र सरकारने लपवून ठेवली आहे.
स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच जातनिहाय जनगणना केली जात असल्याचा मोठा गवगवा झाला होता. जून ते डिसेंबर २०११ दरम्यान मुख्य जनगणनेनंतर दुसऱ्यांदा जनगणना करण्यात आली. त्याला ‘सामाजिक-आर्थिक व जातीनिहाय जनगणना’ असे नाव देण्यात आले होते.
१ जानेवारी २०१५ रोजी प्रारुप याद्यांच्या माध्यमातून माहिती
जाहीर झाली. त्यावर ३० जानेवारीपर्यंत दावे व आक्षेप स्वीकारण्यात आले. २१ फेब्रुवारीपर्यंत दावे व आक्षेप निकाली काढण्याची अंतिम मुदत आहे.
श्रीरामपूर नगरपालिकेच्या सभागृहात प्रारुप याद्या नागरिकांच्या अवलोकनार्थ प्रभागनिहाय ठेवण्यात आल्या होत्या. त्याची पाहणी केल्यावर त्यावर ‘जातनिहाय जनगणना’ असा उल्लेख असला तरी प्रत्यक्षात त्यात जातींचा उल्लेख नाही. यादीतील आठव्या क्रमांकाच्या रकान्यात ‘जात / जमात व इतर’ असा उल्लेख असला तरी त्यात जातींचा उल्लेखच नाही.
त्या ऐवजी ‘अनुसूचित जाती, जमाती व इतर’ एवढाच त्रोटक उल्लेख करण्यात आला आहे.
त्यामुळे प्रारुप याद्यांवर आक्षेप, हरकती घेण्यासाठी जातींची माहितीच नसल्याने त्यावर हरकती घ्यायच्या कशा?, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

नगरपालिकेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आदेशानुसार याद्या पालिकेच्या सभागृहात हरकती, तक्रारी नोंदविण्यासाठी ठेवल्या होत्या. संबंधित माहितीचा विषय केंद्र सरकार व वरिष्ठ पातळीवरचा आहे.
- संतोष खांडेकर,
मुख्याधिकारी, श्रीरामपूर नगरपालिका

़़़ही तर फसवणूकच
जातनिहाय जनगणना होणार म्हणून अनेक नेत्यांनी, पुढाऱ्यांनी महाराष्ट्रात जल्लोष केला. पण प्रत्यक्षात जनगणनेच्या याद्यांमध्ये जातींचा उल्लेखच नाही. सरकारने जाती लपवून सर्वच भारतीयांची, महाराष्ट्रातील सर्वसामान्यांची फसवणूकच केली आहे.
- कृषीराज टकले, प्रदेश सरचिटणीस, अखिल भारतीय मराठा सेवा संघ