‘ओबीसीच्या यादीतून एखाद्या समाजाला वगळण्याचा अधिकारही सरकारला आहे’

सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणामुळे एखाद्या समाजाला इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) अंतर्गत सरकार आरक्षण देत असेल तर त्या समाजाची प्रगती झाल्यानंतर त्या समाजाला ‘ओबीसी’च्या यादीतून वगळण्याचा अधिकारही राज्य सरकारला आहे.

मुंबई : सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणामुळे एखाद्या समाजाला इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) अंतर्गत सरकार आरक्षण देत असेल तर त्या समाजाची प्रगती झाल्यानंतर त्या समाजाला ‘ओबीसी’च्या यादीतून वगळण्याचा अधिकारही राज्य सरकारला आहे. मात्र, आपल्याकडे असे क्वचितच घडते. मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारावर आरक्षण देणे भाग पडत आहे. परंतु, भविष्यात ही स्थिती बदलेल. राज्य सरकार ओबीसीमध्ये समाविष्ट असलेल्या समाजाच्या सामाजिक व शैक्षणिक स्थितीबाबत आढावा घेऊन ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक आरक्षण देण्याची नामुष्की ओढावून घेणार नाही, अशी आशा आम्ही करत आहोत, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयानेमराठा आरक्षण वैध ठरवताना नोंदविले.न्या. एम. जी गायकवाड समितीने मराठा समाज समाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे दाखवत ही अपवादात्मक स्थिती असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. गायकवाड समितीचा अहवाल स्वीकारत राज्य सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. मराठा आरक्षण वैध ठरविताना उच्च न्यायालयाने वर्षानुवर्षे ओबीसींच्या यादीत वाढ होत असल्याबद्दल खंत व्यक्त केली.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य मागास प्रवर्गाची नियुक्ती केली. स्वत:ला मागास म्हणवून घेणाऱ्या समाजाचा सखोल अभ्यास करून त्या समाजाला आरक्षण देणे योग्य आहे की नाही, याबाबत हा आयोग निर्णय घेतो. त्याचप्रमाणे एखाद्या मागास समाजाची प्रगती झाली असल्यास त्याचा अभ्यास करून त्या समाजाला ओबीसीच्या यादीतून वगळण्याबाबतही आयोग निर्णय घेऊ शकतो.सर्वांना समान संधी मिळावी, यासाठी घटनाकारांनी आरक्षणाची तरतूद केली आहे. त्याचबरोबर समान प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी मिळावी, हाही आरक्षण देण्यामागे उद्देश होता. मात्र, त्याचा विचार करण्यात आला नाही. राज्य सरकारला ओबीसीमधील यादीचा पुनर्विचार करण्याचा अधिकार आहे, असे उच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.दर १० वर्षांनी आरक्षण दिलेल्या समाजाचा बदलता सामाजिक व आर्थिक स्तर अभ्यासून राज्य सरकारने त्या समाजाला आरक्षणाची आवश्यकता आहे की नाही, हे पाहून त्या समाजाचे आरक्षण काढण्याबाबत निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. यामुळे राज्य सरकार ५० टक्क्यांची मर्यादा पाळू शकेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.