सरकारनेच ठरविली भ्रष्टाचार करण्याची पदे!

राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने अधिकाऱ्यांच्या पदांमध्ये कार्यकारी व अकार्यकारी असे विभाजन केले असून, भ्रष्टाचाराशी संबंध येत नाही

सुधीर लंके, पुणे
राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने अधिकाऱ्यांच्या पदांमध्ये कार्यकारी व अकार्यकारी असे विभाजन केले असून, भ्रष्टाचाराशी संबंध येत नाही, अशी पदे ढोबळमानाने अकार्यकारी स्वरूपाची असल्याचे अजब उत्तर या आदेशासंदर्भात ‘लोकमत’ला दिले आहे. थोडक्यात सरकारनेच कोणत्या पदांवर राहून भ्रष्टाचार होऊ शकतो, हे ठरविले आहे. या अजब आदेशाबाबत अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळातही असंतोष आहे.
शिक्षण विभागाचे उपसचिव रवींद्र आटे यांच्या स्वाक्षरीने निघालेल्या या आदेशानुसार राज्याचे आठही शिक्षण संचालक, चार सहसंचालक, परीक्षा परिषदेचे आयुक्त, शिक्षण मंडळाचे विभागीय अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संचालनालयातील उपसंचालक, विभागीय उपसंचालक, जिल्हा पातळीवरील शिक्षणाधिकारी आदी ३९ पदे कार्यकारी स्वरूपाची ठरविण्यात आली आहेत. तर, याच दर्जाचे काही संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक व जिल्हा पातळीवरील शिक्षणाधिकारी आदी ४८ पदे अकार्यकारी ठरवली आहेत.
कार्यकारी व अकार्यकारी पदांवरील एकाच संवर्गातील अधिकाऱ्यांची शैक्षणिक पात्रता, वेतन, सेवाशर्ती समान आहेत.
निरंतर शिक्षण विभागाचा शिक्षणाधिकारी व प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांचा दर्जा एकसमान आहे. पण, निरंतरचे पद अकार्यकारी ठरते. त्यामुळे शासनाने मुळात पदांमध्ये असा भेदभाव का निर्माण केला असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अधिकाऱ्याचे निलंबन संपुष्टात आल्यानंतर त्याला पुन्हा नियुक्ती देताना अकार्यकारी पद द्यावयाचे असते, यासाठी पदांचे वर्गीकरण केल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
३१ मेनंतर बदल्या
कोणत्याही परिस्थितीत ३१ मेनंतर बदल्या करू नका. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची परवानगी घ्या, असा आदेश आहे. मात्र, शिक्षण विभागाने प्रशासन व प्रशिक्षण शाखेच्या बदल्यांचे आदेश २ जूनला काढल्याचे दिसत आहे. मागील तारखेने हा आदेश संकेतस्थळावर अपलोड केल्याचा संशय आहे.

गैरव्यवहार न करता येणारी पदे अकार्यकारी
आदेशासंदर्भात गत दोन दिवस शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; परंतु ते दौऱ्यावर असल्याचे सांगण्यात आले. शिक्षणसचिव नंदकुमार रजेवर असल्याने त्यांचाही संपर्क झाला नाही. उपसचिव रवींद्र आटे यांनी, ‘जेथे जनतेचा संपर्क असतो, जेथे योजना असतात अशी पदे कार्यकारी तर जेथे जनसंपर्क नसतो, गैरव्यवहार होऊ शकत नाही ती पदे अकार्यकारी’ अशा ढोबळ निकषांवर हे वर्गीकरण केल्याचे सांगितले.

- शासकीय बदल्यांत ‘कार्यकारी’ पदांचा भाव वाढविण्यासाठी मंत्रालयाने हा खटाटोप अत्यंत चतुराईने केल्याची चर्चा शिक्षण विभागात आहे. नेमका बदल्यांच्या कार्यकाळात हा आदेश निघाला हेही विशेष!