सरकारकडे सिंचनाची आकडेवारीच नाही

गेल्या साडेचार वर्षांत राज्यात नेमके किती क्षेत्र सिंचनाखाली आले, याची नेमकी आकडेवारीच राज्य सरकारकडे उपलब्ध नाही.

मुंबई : गेल्या साडेचार वर्षांत राज्यात नेमके किती क्षेत्र सिंचनाखाली आले, याची नेमकी आकडेवारीच राज्य सरकारकडे उपलब्ध नाही.
२०१०-११पासून सिंचनाची आकडेवारी आर्थिक पाहणी अहवालात देणे जे बंद झाले आहे. यावरुन तत्कालीन आघाडी सरकारला भाजप-शिवसेना नेत्यांनी धारेवर धरले होते. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सिंचनावर श्वेतपत्रिका काढली होती. सत्तेवर येताच युती सरकारनेदेखील तीच पध्दती चालू ठेवली आहे.

सत्तेवर आल्यानंतर जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन यांनी आम्ही सिंचनाची आकडेवारी प्रकाशित करू, असे जाहीर केले होते. पण २०१४ पासून आजपर्यंत एकही वर्षे भाजप सरकारला ही आकडेवारी प्रकाशित केली नाही. राज्यपालांनी दिलेल्या निर्देशानंतर जे प्रकल्प ७० ते ९० टक्के पूर्ण झाले आहेत असे प्रकल्प आधी पूर्ण केले जातील, अशी घोषणाही युती सरकारने पहिल्याच अधिवेशनात केली होती. मात्र, त्यापैकी किती प्रकल्प पूर्ण झाले, किती रद्द केले व किती शिल्लक आहेत, त्यासाठी किती निधी लागणार आहे, याची माहिती या अहवालातून समोर आलेले नाही.